पाणीपट्टीवरील विलंब शुल्क होणार माफ; मंत्री गुलाबराव पाटील यांची घोषणा

राज्यात पाणी पुरवठा (Water Supply Scheme) योजनेंतर्गंत थकबाकी वाढली आहे. ती वसूलीसाठी विलंब शुल्क आकारला जात आहे. आता ही शुल्क वसुली माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांनी दिली.

मुंबई - राज्यात पाणी पुरवठा योजनेंतर्गंत थकबाकी वाढली आहे. ती वसूलीसाठी विलंब शुल्क आकारला जात आहे. आता ही शुल्क वसुली माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांनी दिली. राज्य शासनाने यासंदर्भातील परिपत्रक काढले आहे.

• ९१९ कोटींची थकबाकी -

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे कोकण ५, नागपूर १०, पुणे १४, नाशिक ७ व अमरावती १५ अशा एकूण ५१ पाणीपुरवठा केंद्रांकडे ३१ मार्च २०२० अखेर पाणीपट्टीची एकूण ५१६.२९ कोटी आणि विलंब आकार ४०३.३० कोटी रुपये अशी एकूण ९१९.५९ कोटींची थकबाकी आहे. वसूलीसाठी सातत्याने प्रयत्न करूनही हया थकबाकीच्या स्थितीत सुधारणा होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच विलंब शुल्क माफी देण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील 51 पाणी पुरवठासाठी ही योजना लागू राहणार आहे.

• प्राधिकरणाला नवसंजीवनी -

राज्यात अभय योजनेला आजपासून सुरुवात झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मुळ मुद्दलावरील विलंबाचा आकार, दंड, व्याज यात पाणीपुरवठा विभागांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून सूट दिली जाते. याच धर्तीवर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना टप्प्या-टप्प्याने पैसे भरावे लागणार आहेत. पर्यटन स्थळ असलेल्या माथेरान पाणीपुरवठा केंद्राच्या मागणीच्या आधारावर ही योजना सुरु केली आहे. तोट्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला नवसंजीवनी मिळण्यास यामुळे मदत होईल, असा दावा पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केला आहे. तसेच सर्व ग्राहकांनी पाणीपट्टीची थकबाकीची रक्कम भरून अभय योजनेतील सवलतींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री पाटील यांनी केले आहे.

• अशी असेल योजना -

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ग्राहकांचे किरकोळ पाणी पुरवठा व ठोक पाणी पुरवठ्याची मुळ पाणीपट्टीची रक्कम पूर्णत: भरतील त्यांना विलंब आकारात सवलत दिली जाईल.

नोंदणीपासून पहिल्या तिमाहीतील पूर्ण थकबाकी भरल्यास शंभर टक्के सूट मिळेल.

दुस-या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू झाल्यापासून 90 टक्के विलंब शुल्क माफ होईल. तर उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरायची आहे.

तिस-या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 80 टक्के विलंब आकार माफ होईल. उर्वरित 20 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

चौथ्या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 70 टक्के विलंब आकार माफ होईल. व उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.