मुंबई : केंद्राच्या धर्तीवर नीती आयोगाप्रमाणेच (Niti Aayog) राज्यात प्रथमच महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र (Maharashtra Institution for Transformation) स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात (Decision in Cabinet meeting) आला. देशातील प्रादेशिक मित्र संकल्पना राबवणारा पहिला राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नाव आघाडीवर आहे. नीति आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर तज्ञ, विविध प्रशासकीय विभागांचे सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांची १८ सप्टेंबर २०२२ मध्ये बैठक झाली होती.
ध्येय साध्य करण्यासाठी मित्र :विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारत सरकारमार्फत नीती आयोगाच्या धर्तीवर (on lines of Niti Aayog) राज्यामध्येही अशा संस्थेची स्थापना करण्याबाबत आयोगाकडून सूचना प्राप्त झाली होती. ‘मित्र’ ला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ व दैनंदिन कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळात उप मुख्यमंत्र्यांसह अध्यक्ष राहतील, तसेच उपाध्यक्ष पदी तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येईल.
विकसित भारत :भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत 'विकसित भारत -भारत@2047' करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. तसेच, सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था :यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे, हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था ही सर्वात मोठी आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नामध्ये राज्याचा वाटा 15 टक्के वाटा आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये सन 2020-21 करिता कृषी, सेवा क्षेत्र, व उद्योग क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे 13.2 टक्के, 60 टक्के व 26.8 टक्के आहे.
मित्रच्या स्थापनेचा हेतू :नीति आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत मात्र राज्याच्या गरजांची दखल घेत खाजगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हा मित्रच्या स्थापनेचा हेतू आहे. मित्र ही राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारी थिंक टँक असेल. मित्र राज्य शासनाचे विविध विभाग, भारत सरकार, नीति आयोग, सिव्हिल सोसायटी, विविध अशासकीय संस्था तसेच खाजगी व्यावसायिक संस्था यांच्यात सन 2047 पर्यंत राज्याचे निर्धारित उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने समन्वयाचे काम करेल.
मित्रद्वारे लक्ष केंद्रीत :भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 246 नुसार, 7 व्या अनुसूचीमधील दुसऱ्या सूचीद्वारे राज्य शासनाकडे सोपविलेल्या विषयांपैकी कृषी व संलग्न क्षेत्र, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास व नाविन्यता, नागरीकरण व बांधकाम क्षेत्र विकास आणि भूमी प्रशासन, वित्त, पर्यटन आणि क्रीडा, ऊर्जा संक्रमण आणि वातावरणीय बदल, उद्योग आणि लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पूरक सेवा व दळणवळण या पारंपारिक क्षेत्रावर 'मित्र'द्वारे लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल. त्याचबरोबर या क्षेत्रांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी पूरक असणारे नावीन्यपूर्ण क्षेत्र- ड्रोन टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुध्दिमत्ता व मशिन लर्निंग, आयओटी, संगणकीकरण, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, जीएसआय, ब्लॉक चैन यांचा देखील समावेश करण्यात येईल. 'मित्र'व्दारे पर्यावरण, वातावरणीय बदल, वने आणि वन्यजीव संरक्षण या क्षेत्रांवर देखील लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.
राज्य डेटा प्राधिकरण :राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर डेटा तयार होतो. हा सर्व डेटा एकत्रित करुन अद्ययावत डेटा विश्लेषण टूल्सच्या आधारे तिचे संस्करण करुन ती माहिती निर्णय प्रक्रियेत वापरण्याच्या दृष्टीने राज्य डेटा प्राधिकरण तयार करण्यात येईल. राज्य नियोजन मंडळ, मानवविकास आयुक्तालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय अंतर्गत कार्यरत मुल्यमापन शाखा व शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी व समन्वय केंद्र ही कार्यालये 'मित्र'मध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.
प्रादेशिक मित्र :विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता पुनर्गठित करण्यात आलेले वैधानिक विकास मंडळ यासाठी प्रादेशिक 'मित्र' म्हणून काम करतील. राज्याच्या विकासात प्रादेशिक समानता आणण्याच्या दृष्टीने प्रादेशिक मित्र महत्वाची भूमिका पार पाडतील. त्या-त्या प्रदेशातील अडचणी किंवा समस्या समजून घेऊन मित्राच्या माध्यमातून राज्य पातळीवर सुयोग्य उपाययोजना तयार करण्यात (Cabinet meeting) येतील.
