मुंबई: राज्यात दिवसेंदिवस घटस्फोटाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घटस्फोटाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर महत्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटस्फोटसंबंधित आकडेवारी आज विधानभवनात मांडली. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात हे प्रमाण लक्षणीय असल्याची गंभीर बाब आहे, असे त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
घटस्फोटाचा मुद्दा सभागृहात : २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची ११. २४ कोटी लोकसंख्या आहे. त्या तुलनेत कुटुंब न्यायालयाची संख्या नगण्य आहे. परिणामी, घटस्फोटाची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. मुंबईत सुमारे ५ हजार दावे प्रलंबित असल्याचा तारांकित प्रश्न ठाकरे गटाचे आमदार विलास पोतनीस यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. सुनील शिंदे, सचिन अहीर, मनीषा कायंदे यांनी मुद्द्याला पाठिंबा देत, घटस्फोटाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर उत्तर दिले.
घटस्फोटांचे प्रमाण चिंताजनक: देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईची लोकसंख्या सव्वा कोटीहून अधिक असली तरी घटस्फोटाचे प्रमाण ही चिंताजनक आहे. सात कुटुंब न्यायालये असताना मुंबईत पाच हजारांहून अधिक घटस्फोटाचे दावे प्रलंबित आहेत. मुंबईतच ७ कुटुंब न्यायालये उभारण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. म्हणजे मुंबईतच कुटुंब न्यायालयांची संख्या १४ होणार आहे.
कुटुंब न्यायालये वाढवणार: राज्यात सध्या ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत. आता ११ जिल्ह्यात २५ कुटुंब न्यायालये उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईत ७, पुणे ५, नागपूर ४, छत्रपती संभाजी नगर २, तसेच ठाणे, अकोला, अमरावती, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, नांदेड या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी १ कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. दहा लाख लोकसंख्येमागे १ याप्रमाणे लातूर, बीड, जालना, धाराशीव, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा या १४ जिल्ह्यांमध्ये १४ कुटुंब न्यायालये वाढवण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
तिहेरी खटला: कुटुंबातील वाढ इतके विकोपाला जातात की, काही ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. डॉमेस्टिक न्यायालयात क्रिमिनल खटलाही दाखल करण्यात येतो. त्यामुळे हे खटले प्रलंबित राहतात, असे सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी निदर्शनास आणले. दरम्यान, कुटुंबात वाढणारे वाद लक्षात घेता ठाकरे गटाचे सचिन अहीर यांनी समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढवावी तर मनीषा कायंदे यांनी कुटुंब न्यायालयातील रिक्त पदे आणि प्रोटेक्शन ऑफिसर पदे भरण्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन यासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगत प्रत्युत्तर दिले.
कौटुंबिक वाद रोखणार का: कौटुंबिक वाद होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणार का, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला. फडणवीस यांची या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात कसोटी होती. मात्र त्यांनी हसत हसत वेळ मारून नेली. कुटुंबात वाद होणार नाही यासाठी तुमच्या घरी तुम्ही आणि माझ्या घरी मी प्रयत्न करू शकणार नाही. मात्र वाद न्यायालयापर्यंत जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न करू या, असे उत्तर दिले. फडणवीस यांच्या उत्तराने सभागृह लोटपोट झाले.
हेही वाचा: Shushma Andhare On Devendra Fadnavis: गृहमंत्री फडणवीस कुचकामी ठरत आहेत का? सुषमा अंधारे यांचा सवाल
