दावोस परिषदेत महाराष्ट्र अग्रेसर, पहिल्याच दिवशी 70 हजार कोटींचे सामंजस्य करार

Davos Summit 2024: दावोस दौऱ्यात पहिल्याच दिवशी 70 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. दावोसमध्ये होत असलेल्या 54 व्या जागतिक आर्थिक परिषदेसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह संबंधीत खात्याचे मंत्रीही उपस्थित आहेत. त्यामध्ये अनेक महत्वाचे करार मंगळवारी झाले.

मुंबई :Davos Summit 2024:शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकारचा दावोस दौरा कायमच चर्चेत राहिलाय. गेल्याच आठवड्यात महाविकास आघाडीकडून गेल्या वर्षीच्या दावोस दौऱ्याच्या नावावर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करत असल्याची टीका करण्यात आली होती. परंतु, आम्ही कामाने उत्तर देऊ अस म्हणत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पलटवार केला. मंगळवारी (16 जानेवारी) दावोस परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी राज्याच्या दृष्टीने सुमारे 70 हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या परिषदेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारकडून महाराष्ट्र दालन (महाराष्ट्र पॅव्हेलियन) उभारलं आहे. राज्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाच्या तीनही प्रकल्पांच्या फाईलवर सामंजस्य कराराच्या स्वाक्षऱ्या याच दालनात झाल्या आहेत.

ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पासाठी आयनॉक्स एअर सोबत करार :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितत आयनॉक्स एअर प्रोडक्शनसोबत 25 हजार कोटींच्या सामंजस्य करारावर सह्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचं ग्रीन हायड्रोजन धोरण अधिक बळकट होण्यासाठी मदत होईल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आलाय. आयनॉक्स कंपनीचे सिद्धार्थ जैन यांच्यासोबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चर्चा केली. औद्योगिक वायू उत्पादन करणारी आयनॉक्स ही अमेरिका देशातील मोठी कंपनी आहे. त्यांचा भारतात हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस आहे. हायड्रोजन आणि अमोनिया प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जैन यांच्यासोबत चर्चा केली.

जिंदाल सोबत 41 हजार कोटींचे करार : देशातील मोठा उद्योग समूह बीसी जिंदाल समूह म्हणून पाहिले जातो. बीसी जिंदाल समूहासोबत 41 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यामुळे राज्यात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 5 हजार नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत, असं या पार्श्वभूमीवर बोललं जातंय.



आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हबकसाठी 4 हजार कोटीचा करार : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हब क्षेत्रातही महाराष्ट्र आता उडी घेत आहे. त्यासाठी महाप्रीत सोबत अमेरिकेतील प्रिडीक्शन्स यांच्यात 4 हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. आपल्या देशात पहिलाचं असा प्रकारचा प्रकल्प सुरू होत आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थित सामंजस्य करार संपन्न झाला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा उपस्थित होते. महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल शिंदे आणि क्वेड कंट्री नेटवर्कचे चेअरमन कार्ल मेहता उपस्थित होते.