मुंबई :मालाडमधील चिलीस अमेरिकन ग्रिल ॲण्ड बार रेस्टॉरंटमध्ये ( American Grill and Bar Restaurant ) जेवण्याकरिता गेलेल्या मित्रांना बिलमध्ये सेवाशुल्क लावण्यात आले. या विरोधात तक्रारदार ग्राहकाने उपनगर जिल्हा ग्राहक न्यायालयात हॉटेल मालका विरोधात ( Suburban District Consumer Court ) याचिका दाखल केली होती. या याचीकेवर निर्णय देत हॉटेल मालकाला ग्राहकाला सेवा शुल्क रक्कम वापस करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले. जेवणावरील सेवा शुल्क देणे ऐच्छिक किंवा पूर्णपणे ग्राहकांवर अवलंबून असते. अथवा जेवणावर ग्राहक समाधानी नसल्यास ते माफ करावे असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मालाडमधील चिलीस अमेरिकन ग्रिल ॲण्ड बारच्या ( Malad bar service tax news ) मालकाने 169 रुपयांचे सेवा शुल्क तक्रारकर्त्यांना परत करण्याचे आदेश उपनगर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने दिले. यासाठी आलेला खर्च आणि सेवा शुल्क आकारल्याने झालेल्या मानसिक त्रासासाठी दहा हजार रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने हॉटेल व्यवस्थापनाला दिले आहे.
बिलातील रकमेवर 10 टक्के सेवा शुल्कतक्रारदार 2 मार्च 2019 रोजी मित्रासोबत जेवणासाठी चिलीस हॉटेलमध्ये गेले होते. एक बिअर आणि क्रिस्पी चिकनची ऑर्डर दिली. परंतु चिकनला विचित्र वास आणि अजिबात रुचकर नसल्याची तक्रार त्याने हॉटेल कर्मचाऱ्यांकडे केली. त्यानंतर कर्मचाऱ्याने माफी मागून नवी डिश तक्रारदाराला दिली. परंतु त्यातूनही सारखाच वास येत असल्याने हॉटेलच्या सेवेप्रती असमाधान व्यक्त केले. एक हजार 694 रुपयांच्या मूळ जेवणाच्या बिलातील रकमेवर 10 टक्के सेवा शुल्क आकरण्यात आले होते. आकारण्यात आलेले सेवा शुल्क तक्रारदाराने वगण्याचे हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले. मात्र हॉटेलच्या बिल सॉफ्टवेअरमध्ये तशी तजवीज करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ते माफ केले जाऊ शकत नसल्याचेही ( Court orders refund of service charge ) तक्रारदाराला सांगितले.
निकृष्ट सेवा दिल्याच्या आरोपाखाली हॉटेल व्यवस्थापन जबाबदारतक्रारदाराच्या बिलाची तारीख ही 3 मार्च 2019 होती. त्यावेळी सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याबाबत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने काढलेली अधिसूचना लागू होती. त्यामुळे सेवा शुल्क माफ करण्याची तक्रारदाराची विनंती हॉटेल मालकाने विचारात घ्यायला हवी होती. परंतु हॉटेल मालकाने तक्रारदाराकडून 169 रुपयांचे सेवा शुल्क आकारले. त्यामुळे निकृष्ट सेवा दिल्याच्या आरोपाखाली हॉटेल व्यवस्थापन जबाबदार असल्याचे ग्राहक न्यायालयाने स्पष्ट केले. हॉटेल व्यवस्थापनाला सेवा शुल्काची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.
