मुंबई- सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात नोव्हेंबर, 2020 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होत मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वृत्तवाहिन्यांविरोधात ताशेरे ओढले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी मुंबई पोलिसांचा तपास होत असताना या दोन वृत्तवाहिन्यांवर सुरू करण्यात आलेल्या वृत्तांकन हे कायद्याला अनुसरुन नव्हते, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
या दोन वृत्तवाहिन्यांच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने न देता या दोन्ही वृत्तवाहिन्यांना गाईडलाईन जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबरोबर कुठल्याही मृत्यूच्या प्रकरणात पोलीस तपास करत असतील तर त्यातील तपासाचा भाग हा माध्यमांसमोर देण्यात येऊ नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. तसेच कुठल्याही संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जर माध्यमांना माहिती देण्याची गरज असेल तर नोडल ऑफिसरची नेमणूक करण्यात यावी व त्यातूनच माध्यमांना यासंदर्भातील माहिती द्यावी, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी दाखल केली होती याचिका
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी तपास केला जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला होता. यामध्ये राजकारणही केले जात होते. यामुळे मीडिया ट्रायल सुरू असून मुंबई पोलिसांची छबी जाणून-बुजून खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे या याचिकेमध्ये म्हणण्यात आले होते. ही याचिका मुंबई पोलीस खात्याचे माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पीएस पसरीचा, डिके शिवानंदन , संजीव दयाल, सतीश माथूर आणि के. सुब्रमण्यम या माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली होती.
काय होती याचिका
मुंबई उच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करत माध्यमांकडून सुरू असलेल्या बदनामीकारक वृत्तांकनावर आवर घालण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आलेली आहे. सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी सध्या सीबीआय, ईडी व नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून तपास केला जात आहे. या तपासादरम्यान वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांकडून कुठल्याही गोष्टीची शहानिशा न करता बदनामीकारक वृत्तांकन केले जात आहे. यामुळे मुंबई पोलिसांवर नाहक टीका होत असून नागरिकांमध्ये एक वेगळे वातावरण मुंबई पोलिसांना घेऊन निर्माण होत असल्याचे म्हणण्यात आले होते.
