मुंबई- भारतातून फरार झालेल्या इस्लामिक धर्मगुरू डॉ. झाकीर नाईक याला 31 जुलैपर्यंत न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मनी लॉन्ड्रिंग घोटाळ्यासंदर्भात पीएमएलए कोर्टात ईडीकडून आलेल्या अर्जावर सुनावणी घेताना वरील आदेश देण्यात आले आहेत.
ई टीव्ही भारतचे प्रतिनिधी महेश बागल यांनी घेतलेला आढावा बुधवारी झालेल्या पीएमएलए न्यायालयात ईडीकडून झाकीर नाईक याच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याविषयी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याआगोदर झाकीर नाईक याला शेवटची संधी देण्यात यावी म्हणून 31 जुलैच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झाकीर नाईक याने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले होते की, भारताच्या कायद्यावर मला विश्वास आहे. मात्र, जी कायदेशीर प्रक्रिया ज्या पद्धतीने वापरली जाते त्यावर माझा विश्वास नाही. मी भारतात या क्षणाला यायला तयार आहे, मात्र भारतात आल्यावर मला अटक न करता मला माझी बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कागदावर लिहून दिल्यास आपण येऊ, असे झाकीर नायक याचे म्हणणे आहे.
झाकीर नाईक याच्या इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन या संस्थेवर 2016 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर भारतातील माझी कायदेशीररित्या मिळवलेली संपत्ती ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. भारतीय तपास यंत्रणांनी माझ्यावर सुरुवातीला दहशतवादी कलमाखाली कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. तपास यंत्रणांनी केलेली ही कारवाई त्यांच्या बॉसच्या आदेशाने झाली असून हा तपास यंत्रणांचा उतावळेपणा खूपच लाजीरवाण्यासारखा असल्याचा आरोप झाकीर नाईक याने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात केला आहे. आजपर्यंत माझ्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांवर माझी बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचे म्हणत झाकीर नाईक याने त्याला 10 ते 20 वर्षांसाठी कुठलीही सुनावणी न घेता तुरुंगात टाकण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे त्याने म्हटले आहे.
या अगोदर सरकारने माझ्याविरोधात ईडीसारख्या तपास यंत्रणेला हाताशी धरून मनी लॉन्ड्रिंगसारखे गुन्हे दाखल केले आहेत. या सर्व चौकशीला उत्तर देण्याची तयारी माझी असली तरी मला तशी संधी देण्यात आली नसल्याचे झाकीर नाईक याने म्हटले आहे.
