मुंबई :वर्धा जिल्ह्यातील जाम ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा रस्त्यावर बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर साखळी पुलांचे बांधकाम करण्याचे काम खरे अ‍ॅण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ऑक्टोबर १९९७ साली देण्यात आले (Court fines Maharashtra Govt) होते. २२६ कोटी रुपयांचे हे काम कंत्राटदाराने ऑक्टोबर १९९८ साली पूर्ण केले. या प्रकल्पाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर इथली टोल वसुली बंद करून रस्ता आणि पुल सार्वजनिक विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात (Wardha District road Contractor) आला.
पाच कोटी देण्याचा निर्णय :मात्र या कंत्राटदाराला त्याचे बिल अदा न केल्यामुळे कंत्राटदाराने लवादाची मागणी केली. त्यानुसार सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आर. एच. तडवी यांची एकल लवाद म्हणून नेमणूक करण्यात आली. याप्रकरणी लवादाने ४ मार्च २००४ रोजी ५ कोटी ७१ लाख रुपये आणि त्यावर २५ टक्के प्रति महिना चक्रवाढ पद्धतीने व्याजासह कंत्राटदाराला देण्याचे आदेश दिले. मूळ रकमेवर तब्बल ३०० कोटी रुपयांचे व्याज सरकारला द्यावे लागले (3 hundred crore interest on 5 crore) आहे.
राज्य शासन न्यायालयात :लवादाच्या या आदेशाविरोधात शासनातर्फे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल करण्यात (Maharashtra Govt paid to Road Contractor) आले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १५ डिसेंबर २००६ रोजी लावादाचा आदेश कायम ठेवत व्याजाची टक्केवारी २५ वरून १८ करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लावादाचा निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर १ डिसेंबर २०२१ रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम (paid 3 hundred crore interest on 5 crore) केले.
शासनाला तीनशे कोटींचा भुर्दंड :सर्व स्तरावर शासनाची याचिका फेटाळल्यानंतर अखेर १३ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने कंत्राटदार खरे अ‍ॅण्ड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला व्याजासह ३०० कोटी चार लाख ६२ हजार रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याप्रकरणी निविदेमध्ये जाचक अटी, शर्ती टाकणाऱ्या आणि शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला (Maharashtra Govt paid to Road Contractor) आहे.
