मुंबई - चीनमध्ये थैमान घालत असलेल्या कोरोना विषाणूचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होऊ लागले आहेत. भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये कापूस आणि सूत आयात-निर्यातीच्या व्यवसायावर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. यामुळे चीनला होणारी कापूस आणि सुत यांची निर्यात आता पूर्णपणे थांबली आहे.
गेल्या काही वर्षात भारत कापसाच्या निर्यातीमध्ये आघाडीवरील देश मानला जातो. भारतातून प्रामुख्याने चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात कापूस निर्यात केली जाते. या हंगामात चीनला जवळपास चार लाख गाठींची निर्यात करण्यात आली आहेत. तर या महिन्यात चीनमध्ये सुमारे पाच लाख गाठी निर्यात होण्याची अपेक्षा होती. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे चीनमधील कापूस निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. निर्यात होणारा कापसाला भारतातच अडकून पडल्याने देशांतर्गत साठा वाढला आहे. परिणामी, कापसाचे भारतातील बाजारपेठेतील दर घसरले आहेत.
हेही वाचा -कोरोनाचा भारतीय औषधी उद्योगावर परिणाम होण्याची भीती
मागील आठवड्यात प्रति खंडी चार हजार रुपये कापसाचे भाव आता घसरले आहे. सुमारे 42 हजार रुपये खंडणी असलेला कापूस आता 38 हजार रुपयांना विकला जात आहे, अशी माहिती कॉटन गुरु मनीष डागा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. 2019 मध्ये 360 लाख गाठी कापूस उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.
रुईच्या खपाचा अंदाज 305 लाख गाठी पूर्ण 321 लाख गाठी इतका मर्यादित करण्यात आला आहे. यावर्षी महाराष्ट्रासाठी कापूस हंगाम समाधानकारक जाईल, अशी परिस्थितीत कोरोना विषाणूने कापसाचे अर्थकारण बिघडवून टाकले आहे. यामुळे आगामी काळात अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, अवकाळी पाऊस आणि मागणीत झालेली घट यामुळे कापूस, रुई, सूत आणि कापड बाजाराची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडतच जाणार आहे. म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पर्यायी बाजारपेठ शोधण्यासाठी अमेरिकेकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. यामुळे शिल्लक कापूस साठा हा अमेरिकेत विक्री करता येईल, असे मत डागा यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा -गतवर्षीच्या तुलनेत कारच्या विक्रीत जानेवारीत ८ टक्के घसरण
यासोबतच आकस्मित आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कापसाचे परिस्थिती बिघडली आहे. कापसाला प्रतिक्विंटल पाच हजार पाचशे रुपये किमान आधारभूत भाव जाहीर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या दोन महिन्यात खासगी खरीददार प्रतिक्विंटल 2500 ते 5200 रुपये दर देत होते. हमीभावाने सरकारी खरेदीचे फारसी मात्र पुढे सरकले नाही. दोन महिन्यात भारतीय कापूस महामंडळने (सीसीआय) केवळ एक टक्का कापूस खरेदी केला आहे. तर अद्याप सीसीआयने कापूस खरेदी बंद केली नाही, ही समाधानाची गोष्ट आहे.
