मुंबई : चीनमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्यानंतर भारत सरकारने खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकारने ही बूस्टर डोस घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने हाफकीनमध्ये कोरोनावर लस निर्मितीसाठी प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला. बायोटेकसोबत केलेला करार केला. राज्यात सत्तांतर होताच, प्रशासनाने याकडे केलेले दुर्लक्ष आणि अनागोंदी कारभारामुळे लस निर्मितीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
हापकीनसोबत केला होता करार : कोरोनावर नियंत्रणासाठी जगभरातील संशोधकांनी संशोधन करत लस शोधून काढली. देशात भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोवॅक्सिंग व कोविडशिल्ड या लसींची निर्मिती केली. राज्यात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेत वाढती रुग्णसंख्या आणि केंद्राकडून होणाऱ्या अपुरा लस पुरवठाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने २०२१ मध्ये हाफकीन इन्स्टिट्यूटमध्ये लस निर्मितीचा प्रस्ताव तयार केला. सुमारे २२ कोटी ८ लाख डोस उपलब्ध होणार होते.
लस निर्मीती रखडली : केंद्र सरकारने राज्याची गरज लक्षात घेता तातडीने आवश्यक त्या परवानग्या देऊन लस निर्मितीला मान्यता दिली होती. यानंतर भारत बायोटेक या संस्थेसोबत शासनाने त्यावेळी करार केला. तसेच प्रयोग शाळा उभारणीसाठी १५४ कोटींच्या निधीची आर्थिक तरतुदीचे प्रस्ताव संमत केले होते. केंद्र सरकार ८७ तर राज्य सरकार ५६ कोटींचा निधी देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हाफकीनमध्ये जागा निश्चित झाली. त्यानुसार तत्कालीन मविआच्या सरकारने हाफकीनला ५६ कोटींचा संपूर्ण निधी दिला होता. केंद्राकडून मात्र अद्याप निधीची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर कोविडचे वाढते संक्रमण कमी झाले. राज्य सरकारने त्यानंतर या प्रयोगशाळा उभारणीकडे डोळेझाकपणा केल्यामुळे लस निर्मिती रखडली आहे.