मुंबई - देशात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला असून महाराष्ट्रातसुद्धा कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील महानगरपालिकांना कुठल्याही परिस्थितीत 31 मार्चपर्यंत त्यांच्या हद्दीत असलेले अतिक्रमण हटवणे किंवा अतिक्रमण परिसर रिकामा करण्याची कारवाईसह जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव करण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे.
महानगरपालिकांना अतिक्रमण हटवण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका तात्काळ याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टीस एस जे काथावाला व जस्टीस आर आय छागला यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती दिली आहे.
याबरोबरच स्थगिती काळात अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये एखाद्या ठिकाणी अतिक्रमण हटवणे असले किंवा एखाद्या जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव जर करायचा असेल तर त्याबद्दलची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला देऊन रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ई वॉर्डमध्ये असलेल्या अल फतेह को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटीस मुंबई महानगरपालिकेकडून अतिक्रमणाच्या संदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये संबंधित याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यात 16 मार्च रोजी मुंबई महानगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
यावर दाखल याचिकेवर गुरुवारी तात्काळ सुनावणी घेण्यात आली होती. मात्र, यावर अधिक सुनावणी न घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 मार्चपर्यंत राज्यभरातील महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेली अतिक्रमण व जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव करण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती कोरोणा व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता देण्यात आल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
