Bombay High Court : वादग्रस्त माजी न्यायाधीशांचीच पेन्शनसाठी न्यायालयात धाव

सामान्य नागरिक पेन्शनसाठी न्यायालयात धाव घेतात हे आपण पाहिले आहे. परंतु, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधिशांनीच पेन्शनसाठी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई :माजी न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल यांची कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. परंतु फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्यांनी दिलेल्या दोन निर्णयांवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करावे, अशी केलेली शिफारस मागे घेतली. त्यांना उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर त्या वकील म्हणून प्रॅक्टिस करत आहेत. त्यांनी आपल्याला सेवानिवृत्ती वेतन मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली आहे. या याचिकेमध्ये भारत सरकार आणि कायदा मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार यांनाही प्रतिवादी केले गेलेले आहे.



पेन्शनबाबत मागणी : फेब्रुवारी 2022 मध्ये पुष्पा गनेडीवाल यांचा सेवानिवृत्तीचा कालावधी संपणार होता. त्याच्या एक दिवस आधीच त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्या वकिलीची प्रॅक्टिस करू लागल्या. त्यामुळे त्यांनी पेन्शनबाबत मागणी केली होती. सेवानिवृत्तीनंतरचे वेतन मिळायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले होते. परंतु, 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर, त्यांना असा कोणताही लाभ देता येत नाही; असे त्यांनी कळवलेले होते. त्यानंतर त्यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती.


काही वादग्रस्त निकाल :उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल यांनी काही वादग्रस्त निकाल दिलेले आहेत. लैंगिक अत्याचार बालकांवर होतो, तेव्हा त्याला अत्याचाराचा गुन्हा म्हणून मान्य करावे. लैंगिक अत्याचार म्हणून नव्हे, असे त्यांनी एका पोक्सो कायद्याअंतर्गत खटल्यामध्ये निर्णय देताना म्हटले होते. लैंगिक अत्याचार ओळखण्याची खूण म्हणजे त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आला पाहिजे. तरच तो लैंगिक अत्याचार होऊ शकतो, अशा पद्धतीचा निर्णय त्यांनी दिलेला होता. या निर्णयावर कायद्याच्या जाणकारांकडून विश्लेषण केले गेले होते.




समाजामध्ये विपरीत संदेश :त्यांच्या निर्णयानंतर ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुष्पा गनेडीवाल यांच्या निकालाला स्थगिती दिली. खंडपीठाने त्यावेळेला नमूद केले होते की, लैंगिक अत्याचारासाठी केवळ त्वचेचा त्वचेशी संपर्क आलाच पाहिजे, असे नाही. अन्यथा भारतातील अनेक बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या खटल्यांमध्ये योग्य न्याय मिळणार नाही. कारण लहान मुलीचा हात पकडणे आणि त्यांच्या पॅन्टची झिप उघडणे, हे लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत येत नाही, असे पुष्पा गनेडीवाल यांनी म्हटले होते. त्यावर तीव्र नापसंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केलेली होती. अशा निर्णयामुळे समाजामध्ये विपरीत संदेश जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदांनी त्यांच्या संदर्भात विधान केले होते.


हेही वाचा :