मुंबई : गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहावर अमेरिकन संशोधन कंपनी हिंडेनबर्गचा अहवाल आला आणि अदानींच्या शेअर्समध्ये खळबळ उडाली. त्या दिवसापासून अदानी समूहाच्या सात सूचीबद्ध कंपन्यांचे शेअर्स 50 टक्क्यांनी घसरले आहेत. या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अदानींच्या गैरव्यवहाराविरोधात कॉंग्रेस आक्रमक झाली असून राज्यात विविध ठिकाणी कॉंग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आली.
पुण्यात कॉंग्रेसचे जोरदार आंदोलन : पुण्यामध्ये आज काँग्रेसचे दिग्गज नेते सुशीलकुमार शिंदे, माजी मंत्री अशोक चव्हाण, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तसेच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील अलका चौकामध्ये आंदोलन करण्यात आले. एलआयसीचे गेट बंद असल्यामुळे हे आंदोलन बाहेरूनच करण्यात आले.
कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी : पुण्यातील युवक काँग्रेस मात्र एलआयसीच्या विरोधात आक्रमक झाली. पुण्यातील एलआयसी कार्यालयाचे गेट हे सकाळपासूनच बंद होते. युवक कॉंग्रेसच्यावतीने एलआयसीच्या गेटवरती मोठी तोडफोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला होता. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलेले आहे. आंदोलनावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला होता. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी चौकीदार चोर आहे, अदानी चोर आहे अशा घोषणा दिल्या.
औरंगाबादेत कॉंग्रेसची निदर्शने :भारतीय स्टेट बँक व भारतीय जीवन बिमा निगम व केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध शहर व ग्रामीण काँग्रेस कमिटीच्या वतीने घोषणाबाजी जोरदार करून निर्देशन करण्यात आली. केंद्रातील मोदी सरकारने निवडक उद्योगपतींवर मेहरबानी दाखवल्याचा आरोप कॉंग्रेसकडून करण्यात आला. सामान्य माणसाने आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन आपल्या कष्टाचा पैसा एलआयसी या अग्रगण्य वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवला. परंतु या नामांकित वित्तीय संस्थेतील कोट्यावधीची गुंतवणूक अदानी समूहास देण्यास सरकारने भाग पाडल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. तसेच एलआयसीत गुंतवणूक केलेल्या सामान्य माणसांचा पैसा परत मिळेल का? अशी भीती सध्या निर्माण झाल्यामुळे काँग्रेस पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात कॉंग्रेसच्या प्रमुख मागण्या : औरंगाबादमध्ये कॉंग्रेसने केलेल्या आंदोलनात अनेक मागण्या केल्या आहेत. अदानी समूहातील आर्थिक गैरकारभाराचा चौकशी करणाऱ्या हिडनबर्ग संस्थेच्या अहवालाची संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशी व्हावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखी खाली चौकशी करावी. एलआयसी व इतर सरकारी वित्तीय संस्था मधील अदानी समूहात केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकी संदर्भात संसदेत चर्चा व्हावी व गुंतवणूकदाराच्या पैशाला संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने योग्य ते निर्णय घ्यावेत. या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे