राज्यपाल आहेत की विरोधी पक्षनेते? एनएसयुआयची राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांना हटवण्याची मागणी

राज्यात राज्यपालांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश उफाळून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना त्वरित हटवून त्यांच्या ठिकाणी नवीन राज्यपालांची नेमणूक करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे एक पत्र लिहून केली असल्याची माहिती शेख यांनी दिली.

मुंबई - राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात मतभेद सुरू झाले आहेत. आता त्यात विद्यार्थी संघटनांनीही उडी घेतली आहे. काँग्रेसच्या एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने राज्यपालांच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेत त्यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावरून हटवून त्यांच्या ठिकाणी दुसरी नेमणूक करावी, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे आज पाठवले आहे.

एनएसयूआयचे प्रदेशाध्यक्ष अमीर शेख यांनी यासाठी राज्यभरात #GoBackKoshyari असे हशटॅग वापरून सोशल माध्यमावर एक मोहीम उघडली आहे. या मोहिमेला राज्यभरातून विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात न घेता राज्यपाल आपली भूमिका बजावत आहेत, परंतु ही भूमिका विरोधी पक्षनेत्यासारखी असल्याचे शेख यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात कोरोना त्यानंतर निर्माण झालेल्या भयंकर परिस्थितीमध्ये अंतिम वर्षाच्या लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून परीक्षा घेणे शक्य होणार नाही, अशीच भूमिका घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाला कायद्याचे बोट लावून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे राज्यातील आठ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांमध्ये एक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात राज्यपालांची भूमिका असल्याचे मत विद्यार्थ्यांमध्ये तयार झाले आहे. यामुळे यामुळे राज्यात राज्यपालांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश उफाळून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना त्वरित हटवून त्यांच्या ठिकाणी नवीन राज्यपालांची नेमणूक करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे एक पत्र लिहून केली असल्याची माहिती शेख यांनी दिली.राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय सरकारकडून घेतले जात असताना राज्यपाल या निर्णयात दुटप्पीपणा करीत असल्याचे दिसत असल्याचा आरोपही संघटनेने आपल्या पत्रात केला आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.