मुंबई - कोरोनाचे कारण देत केंद्र सरकारने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द केले आहे. संसदेचे हे अधिवेशन रद्द करणे म्हणजे जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढणे, असून केंद्राने आपल्या हुकूमशाही वृत्तीचा दाखला दिला आहे, अशी टीका काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
आधी कायदे मागे घ्या, मगच शेतकऱ्यांशी चर्चा करा
दिल्ली येथे शेतकरी कायद्याविरोधात आंदोलनामुळे देशात सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण?, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. आधी कायदा मागे घ्या, मगच शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी यावेळी केली.
जगात 105 पैकी दोन देशांनी संसदीय अधिवेशन टाळले
जगात एकूण 105 देशांमध्ये संसदीय लोकशाही आहे. सर्व देशांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत सर्व नियमांचे पालन करत संसदीय कामकाज सुरू आहे. मात्र, 105 पैकी रशिया व भारत केवळ या दोनच देशांच्या पंतप्रधानांनी संसदीय कामकाज घेणे टाळले आहे. यामुळे याचा निषेध करतो. देशातील लोकशाही याचा धोका आहे. केंद्र आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढत आहे. यावरुन त्यांची हुकूमशाही वृत्तीचे प्रदर्शन करत असल्याचेही आमदार पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
इंग्लंडचे पंतप्रधान आठवड्यातून एकदा प्रश्नोत्तरच्या तासाला जातात सामोरे
ज्या इंग्लंडमधून आपण संसदीय लोकशाही घेतली. त्या इंग्लंडने कोरोनाच्या काळात ढासाळलेल्या अर्थव्यवस्थेबाबत आपल्या संसदेत चर्चा केली. त्या ठिकाणचे पंतप्रधान आठवड्यातून एकदा प्रश्नोत्तराच्या तासाला सामोरे जातात. त्यांनी आजारपणाचा कालावधी सोडल्यास कधीही प्रश्नोत्तर टाळले नाही, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा -विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांची सरकारविरोधी घोषणाबाजी
हेही वाचा -हिवाळी अधिवेशनात २२ हजार ९९२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर
