मुंबई - राज्यातील 36 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना 15 एप्रिल पूर्वी पूर्ण करावी. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरूवात करावी, देशातली सर्वात मोठी आणि अल्पावधीत राबविली जाणारी कर्जमाफी योजना यशस्वी करून दाखवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांना केले.
कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी वर्षा निवासस्थानातून राज्यातील जिल्हा यंत्रणेशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता हेही उपस्थित होते.
हेही वाचा - एकनाथ खडसेंचाही फोन टॅप झाल्याची आमच्याकडे माहिती - गृहमंत्री
*21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध होणार*
सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर महिनाभरातच कर्जमुक्ती योजनेचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. 21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यावेळी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होईल, अशा वेळी प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. त्यांच्याशी सौजन्याने वागावे. त्यांची तक्रार स्थानिक पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱयांना केल्या.
*कर्जमुक्तीची देशातली सर्वात मोठी योजना*
ही कर्जमुक्त राबवताना शेतकऱ्यावर आपण उपकार करतोय, या भावनेतून काम करू नका. शेतकरी शासनाकडे आशेने पाहतो आहे, त्याचे समाधान करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत जो विश्वास दाखवला आहे, त्याला तडा जाऊ देवू नका. कर्जमुक्तीची ही देशातली सर्वात मोठी योजनाचा आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष आहे. ही योजना यशस्वी करण्याच्यादृष्टीने काम करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेला सांगितले.
*15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण करावी*
जिल्हा यंत्रणेने 31 मार्चपूर्वी ही योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त 15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱयांना दिले.
ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणिकरण होणार आहे, तेथे प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करावेत. बायोमेट्रिक मशिन तपासूण घ्यावे. या कामात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावे, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी केल्या. ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी नाही, तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दळणवळणाचा आराखडा तयार ठेवावा. गाव निहाय याद्या प्रसिद्ध करताना ती त्या गावाचीच यादी आहे, याची खातरजमा करण्याची दक्षता घ्यावी, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
*पोर्टलवर 88 टक्के डाटा अपलोड*
कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर 88 टक्के डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. सुमारे 36 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपर्यत पीक कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 32 लाख 16 हजार 278 शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाली आहे.
*कर्जखात्याशी आधार जोडणीचे प्रमाण 95 टक्के*
अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलडाणा, जळगाव, जालना, नांदेड, नाशिक, परभणी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची एक लाखापेक्षा जास्त संख्या आहे. कर्ज खात्याशी आधार क्रमांक जोडणीचे प्रमाण 95 टक्के आहे. त्यामध्ये व्यापारी बँकांचे प्रमाण 65.53 टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रमाण 63.96 टक्के आहे.
*95 हजार 769 केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा*
आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरात 8 हजार 184 केंद्र बँकांमध्ये सुरू करण्यात येतील. 26 हजार 770 आपले सेवा केंद्र, 8 हजार 815 सामाईक सुविधा केंद्र आणि 52 हजार स्वस्त धान्य दुकान अशा 95 हजार 769 केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा आहे.
