मुंबई:दिवाळीमध्ये हजारो पदांची जाहिरात काढून नंतर ती रद्द केली गेली. तीन वर्षांपासून परीक्षेची वाट बघणाऱ्या बेरोजगारांना हा एक धक्का होता. म्हणून याचा निषेध करण्यासाठी तसेच प्रस्तावित परीक्षा आणि जाहिरात महिनाभरात काढण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती महाराष्ट्रच्या (Competitive Exam Coordinating Committee) वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करणार होते. (Competitive Exam Coordinating Committee protest). मात्र पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे तूर्तास आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे समितीने सांगितले आहे.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे निवेदन आंदोलन करण्याचा मूलभूत हक्कच नाकारला: स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीला ३१ ऑक्टोबर रोजी पुणे पोलिसांनी उपोषणासाठी परवानगी दिली होती. मात्र ०४ नोव्हेंबर रोजी अचानक उपोषण आंदोलनाची परवानगी नाकारत असल्याचे पत्र समितीला पाठविले. या दरम्यान ग्रामविकास विभागाने समितीला चर्चेसाठी बोलविले होते. चर्चे अंती काहीही तोडगा न निघाल्याने समितीने ग्रामविकास विभागाला मागण्या 6 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण न झाल्यास ७ नोव्हेंबर पासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करणार असल्याचे कळविले होते. मात्र आता पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा राज्यघटनेने दिलेला आंदोलन करण्याचा मूलभूत हक्कच नाकारल्याची भावना पसरत चालली आहे.
पोलिसांनी अचानक परवानगी नाकारली: यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे महाराष्ट्र समन्वयक राहुल गोठेकर यांना विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केले की,"स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या आंदोलनास राज्यातील दोन-तीन राजकीय पक्षांनी तसेच ५-६ विद्यार्थी संघटनांनी पाठिंबा दिलेला होता. त्यांचे पदाधिकारी प्रत्यक्ष पाठिंबा देण्यास येणार असल्याचे आम्हाला कळविण्यात आले होते. स्पर्धा परीक्षा शिक्षक तसेच राज्यभरातून विद्यार्थी फोन करून पाठिंबा देत उपस्थित राहण्याबाबत सतत कळवित होते. त्यामुळे आपले उपोषण आंदोलन भव्य आणि अभूतपूर्व होणार याबद्दलतिळमात्र शंका नव्हती. मात्र पोलिसांनी अचानक परवानगी नाकारली त्यामुळे आमचा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार कलम 19 याचाच संकोच शासन करीत असल्याचे आमचे म्हणणे आहे."
उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार: राहुल गोठेकर यांनी पुढे नमूद केले की, "पुणे पोलिसांनी अहिंसेच्या मार्गाने करण्यात येणाऱ्या उपोषणाला परवानगी नाकारणे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे याबाबत आमच्या कायदेशीर तज्ज्ञांची मदत घेऊन योग्य ती कार्यवाही करू. सोबतच परस्पर विरोधी शासन निर्णय काढून लाखो बेरोजगारांना वेठीस धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात व या परीक्षा महिन्याभरात घेण्यासाठी, उच्च न्यायालयात दाद मागण्याबाबत आमच्या लीगल टीम सोबत चर्चा सुरू असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. शासनाची हुकूमशाही चालणार नाही असे आम्ही निरीक्षण सांगत आहोत असे देखील त्यांनी अधोरेखित केले."
