शिवडी-न्हावा शेवाच्या धर्तीवर कोस्टल रोड प्रकल्प बाधितांना नुकसान भरपाई

मुंबई महानगरपालिका व सत्ताधारी शिवसेनेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेला कोस्टल रोड म्हणजेच सागरी किनारा रोड प्रकल्प जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण होईल. हरित लवादाच्या सुचनेनुसार मच्छिमार आणि त्यांच्या व्यवसायावर नेमका कसा परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच नुकसान भरपाईबाबत पालिकेने एक समिती नेमली आहे.

मुंबई -मुंबई महानगरपालिका व सत्ताधारी शिवसेनेचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेला कोस्टल रोड म्हणजेच सागरी किनारा रोड प्रकल्प जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यासाठी मुंबईच्या जमिनीखालून दोन बोगदे खोदण्याचे काम जानेवारी पासून सुरू करण्यात येणार असून पुढील 18 महिन्यात या बोगद्यांचे काम पूर्ण होईल. प्रकल्पबाधितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्पाच्या धर्तीवर भरपाई देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता विजय निगोट यांनी दिली.

नुकसान भरपाईबाबत समिती -

हरित लवादाच्या सुचनेनुसार मच्छिमार आणि त्यांच्या व्यवसायावर नेमका कसा परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच नुकसान भरपाईबाबत पालिकेने एक समिती नेमली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत भारतीय विज्ञान संस्था गोवा, एनआयओ, मॅग्रोव्हज फाऊंडेशन, जिल्हाधिकारी, पोलीस उपायुक्त, सीएमएसआरआय, मच्छिमार संघटनांचे दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती प्रकल्पाची झळ बसणारी ठिकाणे, कोळीवाडे आणि गावांचे सर्वेक्षण, पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ मच्छिमारी करणारे लोक, मासेमारी संबंधित उपक्रम, मत्स्योद्योग विभागाकडून याआधी प्राप्त झालेले अहवाल (ज्यात मासेमारीच्या वार्षिक ट्रेंडची माहिती असते), मासेमारी करणाऱ्या बोटींची संख्या, प्रत्येक बोट किती मासळी पकडते, त्यातून किती उत्पन्न मिळते, आदी आढावा घेणार आहे.

अंतिम मसूदा पालिका आयुक्तांना सादर -

परिसरातील जैवविविधता, मत्स्य उत्पादन प्रकल्पामुळे मासेमारीवर होणारा तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी परिणाम, समुद्रातील खोदकामामुळे होणारा परिणाम या मुद्द्यांचाही आढावा घेतला जाईल. संपूर्ण प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला जाईल. या अहवालाचा अंतिम मसूदा पालिका आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे. शिवडी ते न्हावा-शेवाच्या धर्तीवर हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोस्टल रोड बाधितांना नुकसान भरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी माहिती निगोट यांनी दिली. कोस्टल रोड, सागरी किनारा प्रकल्प - मुंबईमध्ये नेहमीच वाहतुकीची कोंडी असते. एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला जाण्यास जवळपास तीन तास लागतात. यात इंधन वाया जाते तसेच प्रदूषण निर्माण होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. यासाठी मुंबई महापालिकेने शहरातून पूर्व उपनगरात जाण्यासाठी फ्री वे बांधला आहे. त्याच धर्तीवर पश्चिम उपनगरात जाण्यासाठी कोस्टल रोड म्हणजेच सागरी किनारा प्रकल्प उभारला जात आहे.

मुंबईकरांचा वेळ वाचणार -

प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लाय ओव्हर ते वांद्रे-वरळी सी लिंक असा 10.58 किलोमीटरचा हा कोस्टल रोड बांधला जाणार आहे. 12 हजार 721 कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या प्रकल्पाला एकूण 8 हजार 429 कोटी रुपये इतका खर्च लागणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 1300 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, अशी माहिती निगोट यांनी दिली. वरळी सी लिंकपासून पुढे कांदिवली पर्यंत हा रस्ता जाणार आहे. यामुळे मुंबईकरांचा वेळ वाचेल, प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरणाचं ऱ्हास होणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या प्रकल्पाचे 2021 पर्यंत 50 टक्के, 2022 पर्यंत 85 टक्के तर जुलै 2023 पर्यंत काम पूर्ण होईल, असेही निगोट यांनी सांगितले.

कोस्टल रोड तीन पॅकेजमध्ये -

कोस्टल रोड तीन पॅकेजमध्ये विभागण्यात आला आहे. पॅकेज चारमध्ये प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लाय ओव्हर ते पर्यदर्शीनी पार्क 4.05 किलोमीटर, पॅकेज एकमध्ये प्रियदर्शीनी पार्क ते बडोदा पॅलेस 3.32 किलोमीटर, पॅकेज दोनमध्ये बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सी लिंक 2.71 किलोमीटरचा रस्ता बांधला जाणार आहे. पॅकेज 1 व 4 साठी लार्सन अँड टुब्रो तर पॅकेज 2 चे काम एचसीसी - एचडीसी यांना कंत्राट देण्यात आले आहे.

हेही वाचा -'निर्भया' प्रकरणाच्या आठ वर्षांनंतर अत्याचार मात्र कायम; एकट्या दिल्लीत यावर्षी बलात्काराचे पंधराशे गुन्हे..