मुंबई :अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच कांद्याचा मुद्दा गाजताना पाहायला मिळाला आहे. कांद्याचे भाव गडगडल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिन झाला आहे. कांद्याला अनुदान मिळावे तसेच कांद्याची निर्यात सुरू व्हावी यासाठी राज्यभरात कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. तर, दुसरीकडे विरोधकांनी देखील सरकारी पक्षाला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धारेवर धरले आहे.
कांद्याला मिळणार 'इतके' अनुदान कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत :आतापर्यंत अधिवेशनात प्रत्येक दिवशी विरोधक विधान भवनांच्या पायऱ्यावर कांद्याच्या मुद्द्यावर जोरदार घोषणाबाजी करत राज्य सरकारवर टीका करत आहेत. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला असल्याने राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्याला दिलासा दिला जाईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आल आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान :त्यामुळे होळी नंतर सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासादायक घोषणा करण्यासाठी राज्य सरकारने याबाबत समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटल मागे तीनशे ते चारशे रुपये अनुदान मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याची अधिकृत घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करतील अशी माहिती मिळत आहे.
अद्यापही कांदा खरेदी नाहीच :अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला धीर देण्यासाठी नाफेडकडून तीन कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदीला सुरुवात केली असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली आहे. देवेंद्र फडणीस यांनी तीन कंपनीच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याचे सांगितले होते. तरी, शेतकऱ्यांकडून अद्यापही कांदा खरेदी केला जात नाही, अशा प्रकारचा आरोप राज्य सरकारवर अद्यापही केला जातोय.
नाफेडकडून कांद्याची खरेदी :नाफेडकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जवळपास एक हजार आठशे टन कांदा खरेदी केला गेला आहे. मात्र यातही कांदा खरेदी करताना नाफेडकडून काही निकष लावण्यात आले आहेत. कांद्याच्या आकारावरून कांद्याची खरेदी केली जात आहे. तसेच त्याबरोबरच आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक, 7/12 खरीप हंगाम पीक पेरा असावा असे नियम देखील शेतकऱ्यांना घालून देण्यात आले आहेत.
शेतकरी अजूनही अडचणीत :त्यामुळे बारीक कांदा उत्पादक असलेला शेतकरी अजूनही अडचणीत असल्याचं म्हटले जात आहे. तर नाफेडकडून केवळ 55 ते 70 मिलिमीटर आकाराच्या कांद्याचीच खरेदी केली आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
हेही वाचा -MIM Oppose Renaming : नामांतरणाला MIM चा विरोध; खासदार इम्तियाज जलील बसले साखळी उपोषणाला
