CM On Farmers Issue : आदिवासी, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर समिती गठीत; एक महिन्यात अहवाल घेऊन कार्यवाही करणार - मुख्यमंत्री

नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी आणि आदिवासींनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी विधानभवनावर काढण्यात आलेला मोर्चा आणि आंदोलने थांबवावी अशी विनंती करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सभागृहात शेतकरी बांधवांच्या सर्व मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच कांद्याला आणखी पन्नास रुपये प्रति क्विंंटल अनुदान वाढवून देत अन्य मागण्यांबाबत समिती गठीत करून लवकरच कार्यवाही करू असे आश्वासन सभागृहात दिले.

मुंबई:नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांनी कॉम्रेड जेपी गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली काढलेल्या भव्य मोर्चाला मुंबईच्या वेशीवर थांबवण्यात आले आहे. आंदोलन नेत्यांशी काल झालेल्या चर्चेनंतर नेमक्या कोणत्या मागण्या सकारात्मक रित्या मान्य केल्या गेल्या आहेत आणि त्याबाबत सरकारने काय कार्यवाही केली याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. कॉम्रेड जेपी गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनावर येत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाबाबत सरकार संवेदनशील आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे असून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या नेत्यांशी गुरुवारी चर्चा केली होती. त्यानुसार या संदर्भातील निवेदन सभागृहात मांडण्यात येईल असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे आज सभागृहात निवेदन करण्यात आले. आदिवासी बांधव भगिनी यांच्या अनेक वर्षांपासून मागण्या प्रलंबित असून त्यांना न्याय देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचे ट्विट: ट्विटर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जेपी गावित यांच्या नेतृत्वाखाली लाँग मार्च काढण्यात आला. आम्ही त्यांच्याशी बोललो. 14-15 मुद्दे होते आणि त्यातील काहींवर निर्णय घेण्यात आले. निर्णयांची अंमलबजावणीही केली जाईल. म्हणूनच मी जेपी गावित आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तांतरित करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती महिनाभरात अहवाल तयार करून सरकारला सादर करेल. या समितीमध्ये संबंधित मंत्री आणि आमदार विनोद निकोले आणि माजी आमदार जेपी गावित यांचा समावेश असेल, अशी माहितीसुद्धा विधानसभेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

काय घेतले निर्णय?आदिवासी बांधवांच्या कब्जात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे लावावी. अपात्र दावे मंजूर करावे, देवस्थान आणि गायरान जमिनीत असणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात. वन हक्क संदर्भात अनेक प्रश्न आहेत त्यांची सोडवणूक करावी. कमी क्षेत्रामध्ये ज्यांची नावे लागली आहेत ती कायम करावीत तसेच शेतकरी आणि आदिवासींना शासकीय योजनांचे लाभ मिळावेत. अशा एकूण 14 प्रमुख मागण्या आंदोलकांच्या होत्या. या संदर्भात सरकार सकारात्मक असून त्या सोडवण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये मंत्र्यांसहित प्रशासकीय अधिकारी आणि माजी आमदार जेपी गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांचाही सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे. ही समिती एक महिन्यात आपला अहवाल देणार आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

देवस्थान जमिनीबाबत कायदा:दरम्यान देवस्थान जमिनी अनेक वर्षांपासून आदिवासी बांधव कसत आहेत. या देवस्थान जमिनी असणाऱ्यांच्या नावे करून देण्यात याव्यात यासाठी कायदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. वन जमिनीवर अतिक्रमण होत, हे अतिक्रमण रोखण्यात यशस्वी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असून यापुढे अतिक्रमण होऊ दिले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

रिक्त अंगणवाडी पदे भरणार:अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वाढावे अशी आंदोलकांची मागणी होती. मात्र याबाबत सरकारने आधीच निर्णय घेतले असून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. मात्र अंगणवाडी सेविकांची सुमारे वीस हजार पदे रिक्त असून ही पदे लवकरच भरण्यात येतील. कामगार कल्याणकरिता ही रिक्त पदे भरली जातील अशा स्वयंसेविकांना दरमहा दीड हजार रुपये वाढ दिली जाईल. त्याचबरोबर ओतुर इथले धरण दुरुस्त करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

कांद्याच्या अनुदानात पन्नास रुपयांनी वाढ: नुकसान झालेल्या कांद्यासाठी राज्य सरकारने नुकताच तीनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान पाचशे रुपये करावी अशी आंदोलकांची मागणी होती. मात्र राज्य सरकारने यामध्ये आणखीन पन्नास रुपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता प्रतिक्विंटल कांद्यासाठी 350 अनुदान असेल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांच्या अनेक मागण्या राज्य सरकारने सकारात्मकपणे पाहण्याचे मान्य केले आहे. तसेच काही मागण्या मान्यसुद्धा केल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांनी आपला लॉंग मार्च थांबवावा आणि आंदोलन समाप्त करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सभागृहात केली.

हेही वाचा:Cars Price In Pakistan : पाकिस्तानातील वाहन उद्योगालाही महागाईचा फटका; कारच्या किंमती जाणून तुम्हाला बसेल धक्का