CM Thanked PM : मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार; 'हे' आहे कारण

महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून कोकणातील पाच जिल्ह्यांकरिता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास म्हणजे 'सीझेडएमपी'ला केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आभार मानले. यामुळे लोकोपयोगी प्रकल्पांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.(Coastal Zone Management Plan) (CM Eknath Shinde thanked PM Narendra Modi)

मुंबई - राज्यातील मुंबई वगळून कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले. सदर आराखडा मार्गी लागल्यामुळे या ५ जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. (Coastal Zone Management Plan) (CM Eknath Shinde thanked PM Narendra Modi)

मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया - कोकणातील पाच जिल्ह्यांमधील लोकोपयोगी प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागून पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

आराखडा केला होता तयार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. लोकांच्या हिताचे प्रकल्प आणि स्थानिक लोकांच्या विकासाला गती मिळणार असल्याने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार केला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दबावडे दराडे यांनी या पाच जिल्ह्यांसाठी एक प्रारूप आराखडा तयार केला होता. सागरी नियमन क्षेत्राच्या 2019 नियमानुसार वर्गीकरण करण्यात आलं होतं.

'सीझेडएमपी' मान्यतामुळे कोणते फायदे - स्थानिक मच्छिमार बांधवांना आणि पारंपारिक घरांच्या बांधकाम व दुरुस्ती संदर्भात देखील परवानग्या सुलभ मिळणार आहेत. 300 वर्ग मीटरपर्यंत निवासी घरांच्या बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देईल. राहत असलेले स्थानिकांची जुनी घरे नियमित होणार आहेत. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिकांना सामूहिक पायाभूत सुविधा पुरवण्यास मदत होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांना व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामुग्री यामुळे देता येणार आहेत. उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा खोपटी, प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आदी सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यासाठी परवानगी देण्यास सोपे होणार आहे.

हेही वाचा -Ajit Pawar : शरद पवारांच्या 'त्या' विधानावर अजित पवारांची दोन शब्दात प्रतिक्रिया; म्हणाले...