मुंबई - मुंबई महानगर पालिकेच्या कोस्टल रोड प्रकल्पात 600 झाडे कापली जाणार असून यासाठी पालिकेने प्रस्ताव मांडला आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली असून न्यायालयाच्या आदेशाला डावलत प्रस्ताव आणल्याचे म्हणत या कत्तलीला विरोध केला आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता न्यायालयाने यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा -बेस्ट बसच्या खासगीकरणाला भाजपचा तीव्र विरोध करणार
कोस्टल रोडविरोधात मच्छिमार आणि पर्यावरण प्रेमी न्यायालयात
नरिमन पॉइंट ते बोरिवली असा कोस्टल रोड पालिकेकडून बांधला जात आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर समुद्रात भराव केला जात असून झाडांची कत्तल केली जात आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून मच्छिमारीवर मोठा दुष्परिणाम होणार आहे. यामुळे पर्यावरण प्रेमी आणि मच्छिमारांनी या प्रकल्पाला विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत गेले आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामाला काही अटीसह परवानगी दिली आहे. समुद्रात कोणताही भराव न करता, रस्त्यावर कोणतेही काम न करता काम पुढे न्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?
न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामाला आधी स्थगिती दिली होती. तर, नंतर ही स्थगिती उठवत अटीसह कामास परवानगी दिली. त्यानुसार कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. पण, हे काम करताना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. अशात आता या कामासाठी 600 झाडे कापण्यासाठी प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. ही सर्व झाडे रस्त्यावर असून झाडांच्या कत्तलीचा प्रस्ताव पालिका कसा आणू शकते, असे म्हणत पर्यावरण प्रेमी झोरू बाथेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही कत्तल बेकायदेशीर असून याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी बाथेना यांनी याचिकेद्वारे केली. तर, हा प्रस्ताव आणत पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले जात आहे.
उच्च न्यायालयात जाणार
नोव्हेंबरमध्ये 600 झाडांच्या कत्तलीविरोधात बाथेना यांनी याचिका दाखल केली. पण, या याचिकेवर सुनावणी होत नव्हती. मात्र, आज यावर सुनावणी झाली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचे आदेश दिले. यावर कोस्टल रोडच्या कामा संदर्भातील आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे असल्याचे बाथेना यांच्या वकिलांनी मांडले. पण, तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाकडेच जावे, असे स्पष्ट आदेश दिल्याचे बाथेना यांनी सांगितले. तर, आता या आदेशानुसार आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ, असे बाथेना यांनी सांगितले.
हेही वाचा -सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये सुरू आलेल्या वेल्डिंगच्या कामामुळे लागली आग - राजेश टोपे
