मुंबई- हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विभागीय पातळीवर मुख्यमंत्री कार्यालय सुरु करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयात 'मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष' स्थापन करण्यात आले आहेत. अशी माहिती राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. शासकीय कामकाज लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान व्हावे हा या निर्णयामागील हेतू आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आणि मंत्रालयात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांचे खेटे वाचवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे राज्यात विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. मात्र, शासनाच्या या उपक्रमामुळे खरच सर्वसामान्य जनतेला फायदा होईल का? यावर प्रशासनातील कोणीही बोलण्यास तयार नाही. मात्र, घोषणा केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांत मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरु करण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. नागपूर, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि कोकण असे सहा महसूल विभाग आहेत.
मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात द्या अर्ज-
सर्वसामान्य जनतेला त्याचे दैनंदिन आणि स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले गाव, शहर सोडून मुंबईला यावे लागू नये, त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत या हेतूने हे कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर क्षेत्रिय पातळीवरचे प्रश्न त्याच स्तरावर सुटावेत, या प्रक्रियेला वेग मिळावा ही त्यामागची भूमिका आहे. आता सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांत मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय झाल्याने जनतेला क्षेत्रीय स्तरावरचे प्रश्न घेऊन मुंबईला येण्याची आता गरज नाही. मुख्यमंत्री यांना संबोधून करण्यात येणारे अर्ज, निवेदने आता या कक्षात स्वीकारले जाणार आहेत.
अर्जांवर काय कारवाई झाली याची ही माहिती मिळणार-
मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेले अर्ज, निवेदने संबंधित क्षेत्रिय स्तरावरील यंत्रणेकडे कार्यवाहीसाठी त्वरित पाठवले जाणार आहेत. तसेच लोकशाही दिनाच्या दिवशी या अर्ज आणि निवेदनांवर नेमकी काय कार्यवाही झाली याचा ही आढावा घेण्यात येणार आहे.
विभागाचे महसूल उपायुक्त विशेष अधिकारी-