मुंबई: राज्यातील दिव्यांगांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात २०११ नंतर जनगणना झालेली नाही. तत्कालीन जणगणनेनुसार सुमारे २९ लाख दिव्यांग आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील दिव्यांगांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज प्रशासनाला दिल्या आहेत. तसेच दिव्यांगाना भाग भांडवल, कर्ज वाटप पूर्ववत करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक : महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची सह्याद्री अतिथीगृहात आज महत्वपूर्ण बैठक झाली. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग विकास विभागाचे सचिव अभय महाजन, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर, महाव्यवस्थापक युवराज पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
दिव्यागांना सहकार्य करा : राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख दिव्यांग आहेत. मात्र सध्या दिव्यांगांची संख्या किती आहे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यामाध्यमातून दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांकडून निर्मिती, उत्पादीत केलेल्या साहित्यांना स्टॉल देण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.