मुंबई:राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून मुंबईत सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधकांनी ठरल्याप्रमाणे बहिष्कार घातला. यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी विरोधकांना धारेवर धरत त्यांच्या प्रत्येक आरोपाचे खंडन केले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या चहापाण्याला गेलो असतो तर महाराष्ट्र द्रोह झाला असता, असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले होते. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवारांचा खरपूस समाचार घेतला आहे.
धोरणात्मक निर्णय होतील: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ठरल्याप्रमाणे विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घातला. यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या अधिवेशनात राज्यातील जनतेच्या हिताचे प्रश्न यावर चर्चा होईल. अनेक विधायके आहेत. राज्यातील जनतेला काहीतरी देण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. अतिशय महत्त्वाचे अधिवेशन असून जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या असतात. जनतेच्या जीवनात बदल घडवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. २२ सिंचन प्रकल्पाला मान्यता दिली गेली आहे. त्यामुळे ५ लाख पेक्षा जास्त हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. मुंबई मेट्रो, राज्यातील विकास प्रकल्प तसेच सर्व रखडलेल्या योजना आम्ही पूर्णत्वास नेत आहोत. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धोरणात्मक निर्णय होतील.
पारकर बरोबर व्यवहार कोणी केला?: विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेल्या वक्त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, विरोधक म्हणतात चहापाण्याला गेलो असतो तर महाराष्ट्र द्रोह झाला असता. बरे झाले त्यांच्याबरोबर चहापाण करण्याची वेळ टळली. त्यांच्या नेत्यांनी हसीना पारकर बरोबर व्यवहार करून देशद्रोह केला आहे. जर ते चहापाण्याला आले असते तर माझ्यावर देशद्रोह झाला असता, असा टोलाही शिंदे यांनी लगावला.
मुख्यमंत्र्यांची अजित पवारांवर टीका: निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष नाव व धनुष्यबाण ही निशाणी आम्हाला दिली आहे. लोकांचे प्रेम आमच्यावर खूप आहे. याचा अजित पवार यांना इतका पोटशूळ का? अजित पवारांनी दिवसातून ३ वेळा भूमिका बदलली. मार्केटमध्ये माझे थोडे वजन आहे. आरोप करताना काही तथ्य लागतात, असे ते म्हणाले. तसेच शिवसेना सोडल्यावर काय होते, ते बघा असे अजित पवार म्हणाले होते. तुम्ही कधी शिवसैनिक झालात? असा प्रश्नही शिंदे यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना पैसे वाटप सुरू आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीर पणे उभे राहील. असेही ते म्हणाले.
लोकायुक्त कायदा पारित करणार: पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ३ वर्षाने ४ आठवड्याचे अधिवेशन होत आहे. सामान्य माणसांच्या हितासाठी निर्णय व्हावेत ही अपेक्षा आहे. ३ बिल प्रलंबित आहेत. त्यात विधानपरिषदेत लोकायुक्त बिल करण्यासंदर्भात आम्ही आग्रह धरणार आहोत. सर्व पक्षांनी लोकायुक्त सारखा जो कायदा आहे त्याला मदत करावी व मंजूर करावा. कारण त्यात पारदर्शकता आहे. ८ मार्चला आर्थिक पाहणी अहवाल व ९ मार्च ला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.