बोगस लाभार्थी दूर केल्याने खऱ्या लाभार्थांना अंत्योदय लाभ देणे शक्य - मुख्यमंत्री

आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन राज्य सरकारने लोकप्रिय योजनांचा धडाका लावला आहे. व्यग्र कार्यक्रमात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात कण्यात आला.

मुंबई- आगामी विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन राज्य सरकारने लोकप्रिय योजनांचा धडाका लावला आहे. व्यग्र कार्यक्रमात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात कण्यात आला. विशेष म्हणजे या अभियानासाठी कोणतीही अतिरिक्त तरतूद न करता चालू योजनांना महिनाभर वेगाने राबवण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. समाजाचा शेवटचा घटक योजनेचा केंद्रबिंदू हे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे स्वप्न होते. ३३ लाख लाभार्थ्यांना लाभ देणार, बोगस लाभार्थी तंत्रज्ञानाने बाहेर निघाल्याने खऱ्या लाभार्थांपर्यंत लाभ पोचवले जात आहेत. धूरमुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केली. मोदींनी आठ कोटी कुटुंबांना उज्वला योजनेतून धूरमुक्त केले. उज्वला योजनेतून राज्यातील उर्वरित ४० लाख लाभार्थींना निश्चितपणे फायदा होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात सांगितले.

मंत्री, संभाजी पाटील-निलंगेकर म्हणाले, केंद्राच्या योजनेतील वंचित लाभार्थ्यांना लाभ देणार. १५ ऑगस्टला राज्य धूरमुक्त होईल. यात नवे ३३ लाख लाभार्थी जोडले जातील. धूरमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी सर्व कुटुंबांपर्यंत गॅस कनेक्शन पोहोचविण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका वाटप आणि धान्य वाटप करण्याचे देखील उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. नविन गॅस जोडणी करता लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे शिधापत्रिका क्रमांक, आधार कार्ड, बँक तपशील देणे गरजेचे आहे. तलाठी, सर्वच संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार यासाठी काम करतील. धूरमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी व पात्र लाभार्थ्यांना पर्यंत पोहोचण्यासाठी जिल्हास्तरावरील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, उप नियंत्रक शिधावाटप यांनी पेट्रोलियम गॅस कंपन्यांचे जिल्हा नोडल ऑफिसर यांच्याशी समन्वय साधून नियोजन करतील. जिल्हानिहाय शिबिरांचे आयोजन करणे, तसेच गॅस वितरकांमार्फत, रास्त भाव दुकानदारांमार्फत अर्ज दाखल करून घेणे, याबरोबरच कोणत्याही रकमेशिवाय गॅस जोडणी देण्याबाबत जनजागृती करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी याचे नियंत्रण करतील.