मुंबई -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० ऑगस्टला सांगली पूरस्थितीचा आढावा घेऊन पत्रकार परिषद घेतली होती. आतापर्यंत पूरग्रस्तांना आतापर्यंत 153 कोटींची मदत केल्याचे व ब्रम्हनाळ दु्र्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना ५ लाखांच्या मदतीची घोषणा त्यांनी केली होती. सांगली आणि कोल्हापूरमधील पूर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज ११ वाजता राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पुरग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता होती. मात्र, अजूनही मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेज जाहीर केले नसून पुरग्रस्तांसाठी ६ हजार कोटींची मागणी केंद्राकडे करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय -
- अभूतपूर्व पाऊस झाल्याने, २००५ च्या तिप्पट पाऊस झाल्याने परिस्तिथी वाईट झाली.
- केंद्राकडे ४७०० कोटी रुपयांची मागणी केवळ कोल्हापूर, सांगली सताऱ्यासाठी करणार आहोत.
- कोकणासाठी २५०० कोटी रुपयांची मागणी करणार आहोत.
- राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदतीला आधी सुरुवात करणार.
- पूर्वीच्या जीआरप्रमाणेच मदत दिली जात आहे. पण, मदतीची रक्कम वाढवण्यात आली आहे.
- ग्रामीण भागात विविध नुकसानीचा अंदाज घेऊन मदत देणार, मृत व्यक्तींच्या मदतीसाठी ३०० कोटी रुपये तर तात्पुरत्या छावण्या साठी २७ कोटी रुपयांची मागणी आहे.
- पुरग्रस्त भागात कचरा साफ करण्यासाठी ७० कोटी रुपये लागतील.
- ऊस पीक आणि इतर पिकांसाठी २०८८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
- पोलीस पाटील आणि सरपंच यांनी पशुधनाबाबत पंचनामा केला असेल तरी मदत देऊ.
- घरांच्या नुकसानी साठी २२२ कोटी रुपयांची मागणी करणार आहोत.
- रस्ते दुरुस्तीसाठी ८७६ कोटी रुपये लागतील.
- १६८ कोटी रुपये जलसंधारण कामासाठी.
- शाळा आणि पाणी पुरवठा योजना दुरुस्तीसाठी १२५ कोटी रुपये लागतील.
- छोट्या दुकानदारांना अधिकतम ५० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल.
- कोकण विभाग, नाशिक आणि उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी २००५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.
- मंत्रिमंडळ उपसमिती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली असून या समितीला पुरग्रस्त भागाच्या मदती संदर्भात निर्णय घेणार आहे.
- केंद्र सरकारने अद्याप खूप मदत केली आहे त्यांचे मी आभार मानतो - मुख्यमंत्री
- नौदल, तटरक्षक दल आणि एनडीआर एफ यांचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री
- विजेच्या पुरवठ्याच्या दुरुस्तीसाठी ३७६ कोटी रुपये खर्च येईल असा अंदाज आहे.
- जे पशु पुरात मृत्यू मुखी पडले आहेत, त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी केरळ मध्ये काम केलेल्या संस्थेला बोलावण्यात येणार असून रोगराई पसरू नये यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने काम केले जाईल - मुख्यमंत्री
- मंत्री मंडळ एक महिण्याचे वेतन, राज्य निधीत जमा करणार आहेत- मुख्यमंत्री
- बदलत्या हवामानाचा अंदाज घेऊन येणाऱ्या संभाव्य पुराचा धिका ओळखून काम करणारी तज्ञांच्या समितीचे स्थापन केली जाणार आहे, मंत्री मंडळाने आज हा निर्णय घेतला आहे- मुख्यमंत्री
