कोस्टल रोडमुळे मच्छीमारांना बाधा आल्यास त्यांचे पुनर्वसन व नुकसान भरपाई - मुख्यमंत्री

मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये पहिल्यांदाच कोळीवाडा, गावठाण आणि आदिवासी पाडा दाखवण्यात आला आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन महसूल विभागामार्फत करण्यात येत आहे. कोस्टल रोडमुळेही मासेमारीवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई- मुंबई आणि परिसरात असलेल्या कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचे काम सुरू असून यात १२ कोळीवाड्यांचे सीमांकन झाले आहे, उर्वरित कोळीवाड्यांचेही सीमांकन केले जाणार आहे. यात जर कोस्टल रोडमुळे मच्छीमारांच्या पारंपरिक व्यवसायाला बाधा आली तर मच्छीमारांना मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोडच्या धर्तीवर नुकसान भरपाई देण्यात येईल व त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

काँग्रेसचे सदस्य अनंत गाडगीळ, अॅड. राहूल नार्वेकर, भाई गिरकर, रमेशदादा पाटील, विद्या चव्हाण आदींनी मुंबईतील कोस्टल रोड संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये पहिल्यांदाच कोळीवाडा, गावठाण आणि आदिवासी पाडा दाखवण्यात आला आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन महसूल विभागामार्फत करण्यात येत आहे. कोस्टल रोडमुळेही मासेमारीवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. कोस्टल रोडमुळे त्सुनामी किंवा मोठ्या लाटा यासारख्या समुद्रात उद्भवणाऱ्या संकटांचा तडाखा कमी होतो, असे इतर देशातील कोस्टल रोडच्या बांधकामांवरून दिसून आले आहे. मुंबईत बांधण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोड आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या समुद्र किनाऱ्याजवळील पादचारी मार्ग यांच्यामध्ये जी जागा निर्माण होणार आहे त्यात मोठ्या प्रमाणात हरितपट्टा तयार करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, याच प्रश्नावरील चर्चेत उपस्थित झालेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक हितासाठी हाती घेतलेल्या 100 कोटी पेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांना प्रत्यक्षात येताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा प्रकल्पांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल होतात त्यामुळे कामात खंड पडतो आणि कामाचा खर्च दरदिवशी वाढत जातो त्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. यासाठी अशा प्रकरणात न्यायालयाने लवकर निर्णय द्यावा अशा आशयाच्या सुधारणा करण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने विनंती करण्यात येईल. रो-रो वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा तयार असून केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे ही सेवा सुरु होण्यास विलंब होत आहे. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत तात्पुरता तोडगा काढून ही सेवा लवकर सुरु करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.