मुंबई -विदर्भातील ओबीसी समाजाचे जिल्हा आणि नगरपरिषदेतील २७ टक्के सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने याप्रकरणी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकून ठेवण्याबाबत चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत दिली.
ओबीसी समाजासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली बैठक -
राज्यातील धुळे, अकोला, नागपूर, नंदुरबार, वाशिम, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांचे आरक्षण रद्द केली आहे. राज्य शासनाने हे आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न कारावेत, असा स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत मांडला. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी यासंदर्भात उत्तर दिले. ओबीसी समाजाबाबत शासन गंभीर आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आज १ वाजता विशेष बैठक बोलावली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता, विरोधी पक्षनेते आणि संबंधित वकिलांना या बैठकीत बोलवण्यात आले आहे, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.
हेही वाचा - पंतप्रधान मोदींना 'सेरावीक वैश्विक ऊर्जा आणि पर्यावरण लीडरशीप' पुरस्कार
