मुंबई- संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीस भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमधून विरोध वाढत आहे. तर महाराष्ट्रात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत ठाकरे काय निर्णय घेणार हे आणखी स्पष्ट झाले नाही.
मोदी सरकारने मंजूर केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांनी लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मात्र एकदा केंद्राने हा कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास संपूर्ण देशात हा कायदा लागू करण्यात येतो. या कायद्याला विरोध करून तो लागू न करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण देऊन राज्य सरकार हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू न करण्याची भूमिका केंद्रासमोर मांडू शकते. मात्र राज्यांची मागणी मान्य करणे अथवा कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्याचा सर्वस्वी अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे राज्यातील नेतृत्व या कायद्याबाबत काय निर्णय घेते याची उत्सुकता आहे.
दरम्यान, लोकसभेत शिवसेनेने दुरुस्ती विधेयकास पाठिंबा दिल्यानंतर राज्यसभेत मात्र विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी शिवसेनेने सभात्याग केला होता. त्यामुळे या विधेयकाबाबत शिवसेना सध्या तरी तटस्थ असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने बनलेले शिवसेनेचे सरकार इतर राज्यातील भाजपविरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करत असताना काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.