मुंबई -लॉकडाऊन काळात वित्त विभागाने बदल्या करण्यावर बंदी घातली असतानाही महसूल विभागाद्वारे राज्यातील उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या बदल्या अवैध असून नागपूर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) ठाकरे सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तसेच बेकायदेशीर बदल्या केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या बदल्या केवळ 'अर्थपूर्ण संवादातून' झालेल्या असून यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण बदली प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करा, अशी मागणी भाजपाचे नेते अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
अतुल भातखळकर यांची प्रतिक्रिया बदल्यांमुळे शासनावर पडणारा आर्थिक भार कमी व्हावा म्हणून वित्त विभागाने बदल्यांवर बंदी घातली होती; परंतु कोणतेही विशेष कारण नसताना आणि कायद्यानुसार नियुक्त पदावरील कार्यकाळ सुद्धा पूर्ण झालेला नसताना नागपूर विभागातील 40 उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या बदल्या महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या पुढाकाराने झालेल्या असल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नसून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सहीने झालेल्या बदल्यांच्या विरोधात सध्या मुंबईत 15 याचिका व औरंगाबाद येथे 15 याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांचा सुद्धा निकाल नागपूर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाप्रमाणेच लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने एकंदरीतच या सरकारच्या कार्यपद्धतीची आता न्यायालयाकडून सुद्धा पोलखोल होत आहे, असे भातखलकर यांनी म्हटले. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून यातून महाविकास आघाडीच्या मनमानी कार्यपद्धतीवर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने शिक्कामोर्तब केला असल्याने लॉकडाऊनच्या काळात राज्यभर झालेल्या बदल्या रद्द करून यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची सरकारने सीआयडी चौकशी न केल्यास आपण न्यायालयात जाऊ, असा इशारा सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
