मुंबई :मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्या प्रकरणात शिवसेना नेते ( Shiv Sena leader in patra chowl scam case ) तथा खासदार संजय राऊत ( MP Sanjay Raut ) यांना ईडीने जुलै महिन्यामध्ये अटक केली होती. संजय राऊत यांच्यावर ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात या प्रकरणातील सर्व पाच ही आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात 100 दिवसाच्या नंतर संजय राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात जामीन ( Bail in Special PMLA Court ) मिळाला होता.
एकूण पाच आरोपींवर गुन्हा दाखल :गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात ईडीने संजय राऊत यांच्यासह एकूण पाच आरोपींवर गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये राकेश कुमार वाधवान, राकेश वाधवान यांचा मुलगा सारंगकुमार वाधवान, शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत, गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता यापैकी केवळ प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत या दोघांना अटक केली होती उद्या मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पी एम एल ए कोर्टातील न्यायाधीश राहुल रोकडे त्यांच्यासमोर यास पाचही आरोपींवर या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यात येणार आहे त्यामुळे या प्रकरणात संजय राऊत यांच्यावर कोणता क्रमांकाचे आरोप निश्चित होतात हे पाहण्या महत्त्वाचं असणार आहे.
रीतसर सुनावणी घेण्यात येईल :शिवसेना नेते संजय राऊत यांना जामीन देताना मुंबई सत्र न्यायालयाने विरोधात गंभीर निरीक्षण नोंदवत संजय राऊत यांना जामीन मंजूर केला होता. संजय राऊत यांना देण्यात आलेल्या जामीन रद्द करण्यात यावा याकरिता ईडीच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी देखील ईडीच्यावतीने करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीची मागणी नाकारली होती. तसेच या प्रकरणावर रीतसर सुनावणी घेण्यात येईल असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर या प्रकरणावर 12 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
राऊतांच्या न्यायालयीन कोठीड वाढ : ईडीने राऊतांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्या भांडूप येथील निवासस्थानी 31 जुलै रोजी सकाळी ईडीने छापा टाकला. यानंतर राऊतांनी 9 तासांची चौकशी केल्यानंतर ईडी त्यांना ताब्यात केली. यानंतर ईडी कार्यालयात देखील राऊतांची 7 तासांची चौकशी केल्यानंतर ईडीने 31 जुलै रोजी मध्य रात्री अटक केली. यानंतर राऊतांना पीएमएलए न्यायालयाने 8 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर राऊतांना आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले. यानंतर गेल्या तीन महिन्यापासून राऊत हे तुरुंगात आहे. या तीन महिन्यात अनेक वेळा राऊतांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. परंतु, नेहमी राऊतांच्या न्यायालयीन कोठीड वाढ करण्यात आली.
पत्राचाळ प्रकरण नेमकं काय ?पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला. पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.
जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस :जीएपीसीएलकडून भाडे भरले जात नसल्याची तसेच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली. त्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्राचाळीच्या भाडेकरूंचे भाडे भरेल, असे करारात नमूद करण्यात आले होते, पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडे भरले. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडे न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचे कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली, पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झालं.
पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता : 2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे पुनर्वसन कसे करायचे आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचे ठप्प पडलेले बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झाले.
