Maratha Reservation : कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देणार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटलांची माहिती

Maratha Reservation : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यात आली. तसंच शिंदे समिताचा अहवाल यावर देखील चर्चा करण्यात आली. यानंतर मराठा आरक्षणासाठी सरकारकडून हालचाली सुरू असून, सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याची माहिती मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

मुंबई Maratha Reservation: सध्या राज्यात मराठा आरक्षणावरुन मनोज जरांगे पाटील यांनी रान उठवलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करत आहेत. आज उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. दरम्यान, आता मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. त्यामुळं सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. यानंतर यावर विशेष अधिवेशन बोलावा ही मागणी जोर धरु लागली आहे.

जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू: मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल बैठकीत स्वीकृत करण्यात आला. तसंच यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचं मंत्री पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सांगितलं. तसंच मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणात शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे.

निझामशाही काळातील १३५०९ नोंदी सापडल्या : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कुणबी दाखले देता येतील का? यावर बेठकीत चर्चा झाली. निजामशाही काळातील काही दाखले हाती लागले आहेत. तसंच १३५०९ नोंदी सापडल्या आहेत. दाखले व प्रमाणपत्र हे देता येईल का यावर चर्चा झाली. शिंदे समितीचा हा अहवाल प्राथमिक आहे. अन्य भाषेत देखील नोंदी सापडल्या आहेत. मागील सरकारच्या काळात म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ईसीबीसीला हे आरक्षण दिलं होतं, मात्र ते कोर्टात टिकलं नाही. सध्या तिन्ही निवृत्त न्यायमूर्ती यावर काम करत आहेत. न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत, त्यावर काम करणं, सुधारणा करणं किंवा यावर काम करत येईल का, यावर बैठकीत चर्चा झाली. उर्दू आणि मोडी भाषेत काही दाखले सापडले आहेत. त्याचाही पुरावा म्हणून वापर करता येईल का, यावर चर्चा झाल्याची माहिती, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू : मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल बैठकीत स्वीकृत करण्यात आला. तसंच यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचं मंत्री पाटील यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -