मुंबई - सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवादासंदर्भात ( Maharashtra Karnataka border issue ) उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. डीसीएम देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव. मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते. यावेळी धोरणात्मक पावले उचलण्यासाठी आणि सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती ( Chandrakant Patil and Shambhuraj Desai appointed ) करण्यात आली आहे.
सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे - महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी गृहमंत्र्यांची भेट घेणार -शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमा प्रश्नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री यांनी सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नेमणूक करण्यात आली असून, गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्नावर केंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याप्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.