मुंबई- आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायाधीश एन. एम. जामदार आणि न्यायाधीश एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
चंदा कोचर यांना उच्च न्यायालयाचा दणका चंदा कोचर यांनी दाखल केलेली याचिका ही सुनावणीस अपात्र असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या वतीने अॅड. डायर्स खांबाटा यांनी हे प्रकरण आयसीआयसीआय बँकेने चंदा कोचर यांच्यात झालेल्या करारानुसार आहे. तसेच हे खासगी प्रकरण असल्याने यात त्यांनी केलेली याचिका सुनावणीस अपात्र असल्याचे म्हटले होते.
काय म्हटले होते याचिकेत चंदा कोचर यांनी
चंदा कोचर यांनी त्यांच्या याचिकेत त्यांना अनियमितपणे पदावरून हटवण्यात आल्याचा आरोप केलेला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात आरबीआयला 16 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. चंदा कोचर यांनी दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले होते की, ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी निवृत्ती घेण्यासाठी अर्ज केलेला होता. जो तत्काळ मान्य करण्यात आलेला होता. मात्र, फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले होते. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून चंदा कोचर यांनी मागणी याचिकेत केली होती.
काय आहे प्रकरण ?
2009 ते 2011 या दरम्यान व्हिडिओकॉनचे चेअरमन वेणूगोपाल धूत व चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना नियम धाब्यावर बसून तब्बल 1 हजार 875 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याचा आरोप चंदा कोचर यांच्यावर करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात सीबीआयकडून गुन्हा नोंदवण्यात आलेला असून ईडीकडूनही तपास केला जात आहे. चंदा कोचर यांच्या विरोधात आयसीआयसीआय बँकेकडून निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर चंदा कोचर यांच्यावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. त्याच्याविरोधात नोव्हेंबर 2019 रोजी चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती जी फेटाळण्यात आली आहे.
हेही वाचा -भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहतांना 20 मार्चपर्यंत अटक नाही
