मुंबई -कोरोना आणि त्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या नावाखाली केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळाने आपल्या अभ्यासक्रमातून लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या विषयाचे धडे वगळले आहेत. सीबीएसईच्या या प्रतापामुळे देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. देशातील अनेक शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात निषेध व्यक्त केला आहे.
देशाचा चांगला नागरिक घडवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे संस्कार शालेय जीवनात मिळतात. मात्र, सीबीएसईने देशाचा नागरिक होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्काराच्या धड्याला कात्री लावल्याने विद्यार्थ्यांना घडवायचे आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. सीबीएसईने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ३० टक्के अभ्यासक्रमातील भाग कमी केला आहे. त्यात प्रामुख्याने नागरिकत्व, लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, नागरिकांचे अधिकार यासारखे महत्त्वाचे धडे नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमातून वगळले आहे. सीबीएसई बोर्डच्या या निर्णयाचा देशभरातील शिक्षक संघटनेच्यावतीने निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोरोनाचा प्रभाव आणखी किती दिवस टिकणार याचा अद्याप अंदाज शैक्षणिक संस्थांना नाही. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करून परीक्षा आयोजित करण्यासाठी सीबीएसई बोर्डाने आपल्या अभ्यासक्रमात कपात केली आहे. त्यानुसार नववी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. ही कपात करताना महत्त्वाचे धडे ठेवण्यात येणार असल्याचे सीबीएसईकडून पालकांना आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, बुधवारी सीबीएसईच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेले सुधारित अभ्यासक्रम पाहून शिक्षकांना धक्का बसला. विद्यार्थी हा देशाचा नागरिक असतो त्यामुळे त्याचे हक्क काय आहे? त्यांनी समाजात वावरताना कोणत्या गोष्टीवर लक्ष दिले पाहिजे हे शिकवणारे धडे वगळण्यात आली असल्यामुळे शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नववीच्या अभ्यासक्रमातून नागरिकत्व, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, जैवविविधता ही प्रकरणे वगळली आहे. दहावीच्या सामाजिक शास्त्र विषयातून धर्म - जाती, सामाजिक चळवळ, जंगल संपदा, वृक्षतोड, सामाजिक अधिकार हे धडे वगळले आहेत. अकरावीच्या अभ्यासक्रमातून शेतकऱ्यांचे अधिकार, गावातील सावकारांचे व्यवहार, जमीनदार, जमिनी बळकावणाऱ्या सावकारांविरोधातील शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि इतर महत्त्वाचे धडे वगळले आहेत. अशीच परिस्थिती बारावीच्या अभ्यासक्रमाची आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एक भारताचा नागरिक म्हणून घडविण्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व धडे अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशभरातील शिक्षक संघटनांनी सीबीएसईच्या या कारभाराचा विरोध केला आहे.
यासंदर्भात शिक्षक भारती या संघटनेचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे म्हणाले की, सीबीएसई बोर्डाने सुजाण भारतीय नागरिकत्व तयार करणारे घटकच वगळले आहेत. सीबीएसई बोर्डाला लोकशाही मुल्यांची माहिती विद्यार्थ्यांना द्यायची नाही का? वगळलेला भाग भारतीय नागरीक तयार करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा नाही का? सीबीएसईची ही कृती लोकशाहीला मारक आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान देश आहे. शेजारील पाकिस्तान अथवा चीनमधील व्यक्तींना भारतीय नागरिकांइतके स्वातंत्र्य उपभोगता येतं का? सीबीएसई हे सरकारी बोर्ड आहे. ते असले प्रताप कोणाच्या आशीर्वादाने करत आहे? सर्व भारतीयांनी याचा विरोध करायला हवा असे सरोदे म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी अभ्यासक्रमातून धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, लोकशाही, विविधता हटवून केंद्रातील भाजप सरकार आपला अजेंडा राबवू पाहत असल्याचा आरोप केला आहे.
