मुंबई : येस बँक आणि डीएचएफएल प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले अविनाश भोसले यांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS)च्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मंडळ स्थापन करावे अशी मागणी सीबीआयने केली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)ने मुंबईतील विशेष न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामध्ये येस बँक आणि डीएचएफएल प्रकरणातील आरोपी अविनाश भोसले यांची ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आरोग्य तपासणी करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अंतर्गत एक मंडळ स्थापन करावे असेही सीबीआयचे यामध्ये म्हटले आहे.
संजय छाब्रिया यांच्याशी संबंधित : प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना सीबीआयने गेल्या वर्षी (दि. 26 मे )रोजी अटक केली होती. नंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेतले होते. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून ऑक्टोबरपासून रुग्णालयात दाखल आहेत. ईडीने येस बँक आणि डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणात एकूण 415 कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती. ही मालमत्ता पुण्यातील व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत होते. ईडीने भोसले यांच्याशी संबंधित 164 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तर छाब्रिया यांच्याशी संबंधित 251 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली.
आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर अधिक तपास : येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलला 3 हजार 983 कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. यातील 600 कोटी रुपये कपूर कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या (डू इट अर्बन वेंचर्स इंडिया प्रा. लि.कंपनी)ला कर्जाच्या रूपाने देण्यात आले होते. तर, वांद्रे रेक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी 750 कोटींचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समूहातील आर. के. डब्ल्यू डेव्हलपर प्रा. लिमिटेडला दिले. ती रक्कम कपील वाधवान आणि धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळवली. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआयने या रकमेबाबत अधिक तपास केला असता गैरव्यवहारातील 68 कोटी रुपये भोसले यांना सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले. भोसले यांना 3 प्रकल्पांसाठी (2018 )मध्ये ही रक्कम मिळाली होती. त्यातील एव्हेन्यू 54 आणि वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसित केले होते.