मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या अर्जावर सीबीआयने उत्तर दाखल केले आहे. अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यास सीबीआयने विरोध दर्शवला आहे. अनिल देशमुख हे प्रभावी राजकीय व्यक्तिमत्व असून जामीन मिळाल्यास या प्रकरणात पुढील तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता देखील सीबीआयने वर्तवली आहे. अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर 14 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती एच जी शिंदे यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होणार आहे.
सीबीआयने काय म्हटले आहे - सीबीआयने आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांच्यावर असलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. या प्रकरणात अनिल देशमुख हे मास्टरमाईंड आहेत. तसेच या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार म्हणून या प्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे यांच्या जवाब देखील अतिशय महत्त्वाचा आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाने देखील वाझे यांच्या जवाबाला महत्व दिले आहे.
14 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी सुनावणी - दरम्यान विशेष सीबीआय न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना दिवाळीपूर्वी जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध देशमुख यांनी उच्च न्यायालयातील दाखल केले आहे. हे अपील देशमुख यांचे वकील एडवोकेट अनिकेत निकम आणि एडवोकेट इंद्र पाल सिंग यांनी शुक्रवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र न्यायमूर्तींनी देशमुख यांच्या अपिलावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर आता न्यायमूर्ती एच जी शिंदे यांच्या खंडपीठांसमोर सोमवारी 14 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी सुनावणी होणार आहे.
देशमुखांच्या जामीनाला सीबीआयचा विरोध - माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अपिलाला आक्षेप घेत सीबीआयने उच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयने मनी लाँड्रिंगविषयी पीएमएलए कायद्यांतर्गत दाखल झालेला गुन्हा भ्रष्टाचार व खंडणीच्या आरोपांविषयी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. ईडीने पीएमएलए प्रकरणात अनिल देशमुखांवर केलेल्या आरोपांचा सीबीआयने त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांशी काहीही संबंध येत नाही. त्यामुळे पीएमएलए प्रकरणात अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन आदेशाचा फायदा ते सीबीआय प्रकरणात घेऊ शकत नाहीत, असा दावा सीबीआयने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. सीबीआयने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण - गृहमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करत अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे व अन्य कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसूल करण्यास सांगितल्याचा आरोप तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर सीबीआयने चौकशीनंतर देशमुख यांच्यासह अज्ञात आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवला होता.
पीएमएलए कोर्टाने मंजूर केला होता जामीन - सीबीआयच्या मूळ एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. अनिल देशमुखांनी भ्रष्टाचाराचे ते पैसे आपल्या नागपूरस्थित शिक्षणसंस्थेत वळवल्याचा आरोप ईडीने केला. मात्र देशमुख कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या संस्थेच्या बँक खात्यात जमा झालेले निधी हे गुन्ह्यातील पैसे असल्याचे म्हणता येत नसल्याचे निष्कर्ष देशमुखांच्या पीएमएलए प्रकरणातील जामीन अर्जावरील सुनावणीअंती नोंदवत उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्या जामीन आदेशाचा आधार घेत सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी देशमुख यांनी अॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र सीबीआय न्यायालयाने सुनावणीअंती 21 ऑक्टोबरला तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर देशमुख यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी वकील इंद्रपाल सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात हा जामीन अर्ज केला.
देशमुखांचा जामीन अर्ज फेटाळावा - वाझेची पार्श्वभूमी अत्यंत वादग्रस्त असून तो अँटिलिया प्रकरणातही मुख्य आरोपी आहे. त्याच्या जवाबांत विसंगती आहेत. देशमुख यांच्याच सांगण्यावरून बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे उकळून ते देशमुखांचा स्वीय सहायक कुंदन शिंदेला दिले असे म्हणणारा वाझेचा जबाब प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह नाही, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने पीएमएलए प्रकरणातील जामीन आदेशात नोंदवला. त्याविरोधातील ईडीचे अपील सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळले. तशाच प्रकारचे आरोप असतानाही सीबीआय न्यायालयाने माझा जामीन अर्ज फेटाळून वरिष्ठ न्यायालयांच्या वरचढ होण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे म्हणणे देशमुख यांनी अर्जात मांडले आहे. मात्र ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी आहेत. सीबीआय प्रकरणात पूर्वी आरोपी असलेला सचिन वाझे आता माफीचा साक्षीदार झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या साक्षीचे महत्त्व सरकारी पक्षाच्या साक्षीदाराप्रमाणेच असेल. त्याच्या जबाबावर जामिनाच्या टप्प्यावर अविश्वास दाखवला जाऊ शकत नाही. जामिनाच्या टप्प्यावर लहान खटला चालवून न्यायालय साक्षीदारांच्या जबाबांची विश्वासार्हता तपासू शकत नाही ते खटल्याच्या सुनावणीतच होऊ शकते. त्यामुळे देशमुखांचा अर्ज फेटाळावा असे म्हणणे सीबीआयने उत्तरात म्हटले आहे.
