57 लाखाच्या फसवणुकीत माजी बँक मॅनेजरला दोन वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा, सीबीआय कोर्टाचा निर्णय

CBI Courts Decision : स्टेट बँक ऑफ इंडिया मुंबईचे बडतर्फ व्यवस्थापक आणि एका खासगी कंपनीचा संचालकांना सीबीआय न्यायालयानं 57 लाखाच्या फसवणुकीत दोन वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावलीय.

मुंबई CBI Courts Decision : स्टेट बँक ऑफ इंडिया मुंबईचे बडतर्फ व्यवस्थापक व्ही बी मंत्री आणि एका खासगी कंपनीचा संचालक एम पी अब्राहम यांना सीबीआय न्यायालयानं दोन वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायाधीश डी पी शिंगाडे यांनी दोन आरोपींना लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन वर्षांची पोलीस कोठडी सुनावलीय. 4 जानेवारी रोजी सीबीआय न्यायालयानं हा निर्णय दिलाय.



काय आहे प्रकरण : एका खासगी कंपनीचा संचालक एम पी अब्राहम आणि त्याच्या बायकोनं 2002 मध्ये अनेक लोकांची फसवणूक केली होती. या संदर्भात तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाला होता. परंतु त्यानंतर 2017 मध्ये अब्राहम सोबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा माजी मॅनेजर व्ही बी मंत्री हा देखील सामील होता. या दोघांनी 57 लाख रुपयापेक्षा अधिक रकमेची बँकेची आणि जनतेची फसवणूक केली, हे सिद्ध झाल्यामुळं सीबीआयच्या न्यायालयानं दोन वर्षासाठी या दोन्ही आरोपींना सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावलेली आहे. न्यायाधीश डी पी शिंगाडे यांच्या न्यायालयानं हा निर्णय जारी केलाय.



सरकारी वकिलांची बाजू काय :2016 मध्ये अब्राहम बाबत जो खटला होता तो प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. अब्राहम हा एका खासगी कंपनीत संचालक म्हणून काम करत होता. तसंच त्याच्यासोबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा बडतर्फ केलेला माजी व्यवस्थापक मंत्री देखील त्याच्यात सहभागी आहे. त्यांनी बँकेचं आर्थिक नुकसान केलेलं आहे. त्यामुळं भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्याअंतर्गत त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी बाजू विशेष सरकारी वकील सी जे नांदवडे यांनी मांडलीय.


आरोपींच्या वकिलांची बाजू काय : आरोपीच्या वतीनं वकिलांनी म्हटलंय की, दोन्ही आरोपी यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांचा खटला प्रलंबित आहे. परंतु दोघांचं वय वाढलेलं आहे. एकाचं वय 85 आहे आणि एकाचं वय 77 आहे. वय वाढत असल्यामुळं त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न असतो. त्याचा न्यायालयानं सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाला केलीय.



हा गुन्हा माफ करण्यासारखा नाही : सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले की, हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. जनतेच्या पैशांवर लक्ष ठेवणारे लोकच डल्ला मारतात. हा गुन्हा माफ करता येण्यासारखा नाही. त्यामुळंच कठोर शिक्षा होणं अपरिहार्य आहे. त्यामुळंच दोन वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावत आहोत.

हेही वाचा :