मुंबई -राज्यभरातील ३६ लाखांहून अधिक वाहन चालकांकडे ई-चलनाचा ( E Challan ) दंड वसुलीसाठी लोक अदालतचा नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतर लाखो चालकांनी ई-चलनाचा दंड भरला आहे. मात्र, काहींनी लोक अदालतीच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे तब्बल सव्वाकोटी ई-चलनची प्रकरण वाहतूक विभागाकडून स्थानिक न्यायालयांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आता दंड न भरल्यास वाहनच चालकांनावर न्यायालयीन खटला दाखल होणार आहे.
लोक अदालतकडे पाठ फिरवणे भोवणार-राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक व मालकांची वाहने न अडवता वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनाकडून वाहन चालकाच्या गाडीच्या क्रमांकाचे छायाचित्र काढली जातात. त्यानंतर वाहन संबंधित मालकाला ई-चलन म्हणजेच दंडाची माहिती मोबाईल संदेशद्वारे दिली जाते. हा दंड वाहन चालकांना पोलिसांच्या संकेतस्थळावर तसेच पोलिसांकडे डेबिट कार्डद्वारे भरता येतो. मात्र, अनेकदा वाहन चालकही दंडाची रक्कम भरत नाही. त्याचा परिणाम सरकारचा महसूलावर होत आहे. सध्या राज्यातील तब्बल ३६ लाख ३ हजार ८०४ वाहन मालकांना वाहतूक विभागाने १ कोटी ४५ लाख ८८ हजार २२९ ई-चलन थकवल्याप्रकरणी लोक अदालतमार्फत नोटीस पाठवल्या आहेत. या थकीत चलनच्या माध्यमातून संबंधित वाहनांवर तब्बल ५८६ कोटी ८९ लाख १३ हजार ८०४ रुपयांचा दंड वसूल करावयाचा आहे. लोक अदालतमार्फत बजावलेल्या नोटीसनंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्यातील लाखो वाहन मालकांनी त्यांच्या डोक्यावर थकलेल्या तब्बल ५१ कोटी ८८ लाख ९७ हजार ८०० रुपयांची रक्कम भरली. मात्र, या रकमेमुळे फक्त १२ लाख १३ हजार ५५३ थकीत ई-चलन मार्गी लागले आहेत. याउलट अद्यापही १ कोटी ३३ लाख ७४ हजार ६७६ ई-चलन दंड वसुलीअभावी प्रलंबित आहेत.