Mumbai metro : मेट्रोसाठी बेकायदा तोडलेल्या झाडांची कारवाई वैध ठरवण्याचा खटाटोप

या संदर्भातले याचिकाकर्ते स्टॅलिन दयानंद (Stalin Dayanand) यांनी म्हटलेलं आहे की, हे तर तोडलेली झाडांची कारवाई लपवण्यासाठी केलेला खटाटोप म्हटले आहे. (Case of legalizing action)

मुंबई : शिंदे फडणवीस शासनाचा बहुचर्चित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई मेट्रो (Mumbai metro) रेल्वे महामंडळ अंतर्गत मेट्रो रेल्वे लाईन तीन या प्रकल्पासाठी आता 84 झाडे जी आडवी येत आहेत ती तोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एमएमआरसीएल (MMRCL) यांनी अनुमती मागितली आहे. मात्र या संदर्भातले याचिकाकर्ते स्टॅलिन दयानंद (Stalin Dayanand) यांनी म्हटलेलं आहे की, हे तर तोडलेली झाडांची कारवाई लपवण्यासाठी केलेला खटाटोप म्हटले आहे.

जापान सरकारचे सहकार्य - मुंबई रेल्वे मेट्रो महामंडळ लाईन तीन हा केंद्राचा आणि राज्य शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. केवळ या प्रकल्पासाठी विशेष महामंडळ स्थापन करण्यात आले. त्यामध्ये केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा आहे. यासाठी जापान सरकारच्या सहकार्याने देखील हा प्रकल्प पूर्ण केला जात आहे आणि जपान सरकारचे प्रतिनिधी मागच्या महिन्यात भेटीला येऊन गेले. त्यांनी आढावा देखील घेतला. केंद्रशासन यामध्ये 10.4 टक्केवारीने 2,403 कोटी रुपये मदत करीत आहे .तर महाराष्ट्र राज्याचा वाटा त्याच्यामध्ये 10.4टक्के म्हणजे 2,403 कोटी तर केंद्राकडून कर्जरूपाने 1025 कोटी रुपये कर्ज तसेच राज्य शासनाकडून 1,415 कोटी रुपये कर्ज तसेच जापान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन ऑथॉरिटी यांच्याकडून 13,235 कोटी रुपये म्हणजे 57.2 टक्के एवढं कर्ज घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. त्यामुळेच जापान सरकारला वेळोवेळी या प्रकल्पाची गती किती झाली .याचा आढावा महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाला द्यावा लागतो.

बेकायदा झाड तोडलेली लपवण्याचा प्रयत्न - आता मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला 84 झाड ही मेट्रोच्या मार्गामध्ये अडथळा म्हणून वाटत आहे या संदर्भात मेट्रोचे प्रवक्ते यांच्यासोबत ईटीव्ही भारत वतीने बातचीत केली असता ते म्हणाले की, यावर आम्ही काही एक बोलू शकत नाही. सध्या ही घटना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे आम्ही काही एक याबद्दल बोलणे उचित होणार नाही. मात्र वनशक्ती या संस्थेचे प्रमुख आणि स्टॅलिन दयानंद हे यासंदर्भातल्या प्रकरणाचे मूळ तक्रारदार आहेत. त्यांनी सांगितले की, जे काही 100 झाडं यांनी एमएमआरसीएल ने बेकायदा तोडलेले आहेत. त्या तोडलेल्या झाडांच्या कार्यवाहिला वैध ठरवण्याची ही त्यांची चाल आहे. त्यामुळेच मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे 84 झाडं तोडण्यासाठी अनुमती अर्ज करीत आहे. मात्र यांनी बेकायदा झाड तोडलेली आहेत ते लपवण्याचा यांचा हा सारा खटाटोप आहे.