मुंबई -राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार असून, विधेयकास विधिमंडळात मांडण्यास मान्यता दिली जाईल. त्यामुळे, राज्यात लवकरच कौशल्य विद्यापीठ तयार होईल. तसेच, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत, तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
हेही वाचा -'सेव्ह माय फर्स्ट व्हॅलेंटाइन'च्या माध्यमातून शेतकरी पुत्रांनी केला कृषी कायद्याला विरोध
राज्यात नावीन्यपूर्ण कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविणार
पर्यटन धोरण २०१६ मधील तरतुदीनुसार आणि कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित पर्यटनाच्या दृष्टीने पर्यटकांचे खासगी वाहनाने प्रवासास प्राधान्य दिले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅरॅव्हॅन आणि कॅरॅव्हॅन पार्क या सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कॅरॅव्हॅन पार्क आणि कॅरॅव्हॅन असे दोन भाग या धोरणात नमूद केले असून यामुळे राज्यातील वैविध्यपूर्ण निसर्ग सौंदर्याचा लाभ सहजपणे पर्यटकांना घेता येणार आहे. रोजगार देखील यामुळे वाढणार असून मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट, राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा, विद्युत शुल्कामध्ये सूट इत्यादी प्रोत्साहने कॅरॅव्हॅन पार्क/कॅरॅव्हॅन पर्यटनाकरीता लागू केले जाईल. दुर्गम भागातील पर्यटनाला चालना देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होईल, असे शासनाने म्हटले आहे. एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या मोकळ्या जमिनीवर, तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांच्या ठिकाणी देखील कॅरॅव्हॅन पार्क करता येणार असल्याचे नमूद केले.
राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करणार
सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झाली आहे. सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठ राजस्थान, हरियाणा येथे प्रत्येकी एक आहेत. तसेच, आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठ प्रस्तावित आहे. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एक खासगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे. महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समुहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्यक होते. त्यानुसार राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यास आणि या संदर्भातील विधेयक २०२१ विधिमंडळात मांडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त असे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, असा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे. विद्यापीठ प्रशासन आणि इमारतीच्या खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मंजूरी देण्यात आली आहे.
पिंपरी चिंचवड ते निगडी उन्नत मेट्रो प्रकल्पास मंजूरी
पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेमध्ये सुधारणा करून ही अतिरिक्त मार्गिका उभारण्यात येणार आहे. याकरिता ९४६ कोटी ७३ लाख एवढा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे, राज्य शासनावर १७० कोटी ३ लाख इतका खर्चाचा भार येणार आहे. या मार्गिकेची लांबी ४.४१ कि.मी. इतकी असून यात ३ स्थानके आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन या विशेष वहन हेतू (एसपीव्ही) मार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे एकूण खर्चाच्या १० टक्के सहभाग असून कर्जाच्या स्वरुपात देखील निधी उभारण्यात येणार आहे. आज पिंपरी चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर क्र. १ ए या उन्नत मेट्रो मार्गिकेस राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.
हेही वाचा -खाद्यतेलातील भेसळ उघड; मुंबईत 1 कोटी 60 लाखांचा साठा जप्त
