Adani Group Dharavi Redevelopment Project : अदानींना दिलेले कंत्राट रद्द करा; धारावी पुनर्विकास समितीची मागणी

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी यांना दिलेले कंत्राट आता रद्द करावे, अदानी यांची आर्थिक दिवाळखोरी समोर आल्याने ते सक्षम नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीने केल्याची माहिती अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी दिली आहे.

मुंबई :जगातील सर्वांत मोठ्या पुनर्वसन प्रकल्पाची सर्वत्र चर्चा असतानाच आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून काढून घेण्यात यावा. अदानी यांना दिलेले कंत्राट सरकारने ताबडतोब रद्द करावे, अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी केली आहे. आपण मागणी करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अदानी समूहाकडून विकास शक्य नाही :अदानी समूह सध्या प्रचंड आर्थिक दिवाळखोरीत आहे. शासनाने अदानी सोबत केलेल्या करारामध्ये अदानी समूहाला प्रतिवर्षी विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये आकारण्यात आले आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये दर वर्षाला असेल तर अदानी हा प्रकल्प 25 वर्षे सुद्धा रेंगाळू शकतो; कारण केवळ पन्नास कोटी विलंबशुल्कापोटी त्याला भरावे लागतील. त्यामुळे अदानी समूह सध्या हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसल्याने धारावी येथील जनता भरडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अदानी समूहाकडून धारावीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे कंत्राट ताबडतोब रद्द करावे आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी लेखी विनंती आपण सरकारकडे करीत असल्याचे राजू कोरडे यांनी सांगितले.

काय आहे अदानीची अडचण ?
अदानी यांच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता करडी नजर आहे. निर्बंध असणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स विकत घ्यायचे असतील किंवा विकायचे असतील तर व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडिंग अकाऊंटमध्ये व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली 100 टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अदानी समूहाला कोणताही नवा प्रकल्प हाती घेताना पतपुरवठा मिळवणे अवघड होणार असल्याने धारावी प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता धारावीचा पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे. अदानी समूहाला धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

अदानी अधिक संकटात :हिंडनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी आर्थिक संकटात असल्याने धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला पतपुरवठा बाजारातून उपलब्ध करणे कठीण आहे. खासगी बँका आधीच अदानींना कर्ज देताना आपला हात आखडता घेताना दिसत होत्या. आता सरकारी बँकाकडूनही अदानी यांना कर्ज देताना जास्त खबरदारी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पैसे उभे करताना अदानींच्या मार्गात आणि पर्यायाने धारावी पुनर्विकासात पुन्हा एकदा अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

असा आहे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प?धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प गेली 20 वर्ष रखडला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने अदानी यांना पुनर्वसनाचे कंत्राट दिले. आशियात सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीत 240 एकर जमिनीवर हा पुनर्विकास प्रकल्प होणार असून तो 15 वर्ष चालणार आहे. यात 60 हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन अपेक्षित असून 13 हजार व्यावसायिक अस्थापनांचेही पुनर्वसन होणार आहे. नव्या निविदा प्रक्रियेत डीएलएफ आणि अदाणी समूह या दोघांनीच बोली लावली. याच प्रक्रियेतून अदाणींना 5 हजार कोटींचा हा प्रकल्प 2022 मध्ये मिळाला आहे. मात्र त्यावर आता मळभ दाटून आले आहे.

हेही वाचा :Gautam Adani Family: गौतम अदानी सात भावंडांसोबत राहत होते चाळीत, जाणून घ्या कुटुंबात कोण काय करते?