Mumbai HC : 18 वर्षाखाली अनाथ मुलांना नोकरी देणे त्याचा अर्थ बालमजुरीला प्रोत्साहन द्यायचे का? न्यायमूर्तींचा राज्य सरकारला प्रश्न

Mumbai High Court: पुण्यातील सामाजिक संस्थेने राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रक विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव Bombay High Court घेतली आहे. राज्य सरकारने 18 वर्ष मुलांना सरकारी नोकरीत सामावून घेणाऱ्या परिपत्रकाला विरोध केला आहे.

मुंबई:पुण्यातील सामाजिक संस्थेने राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रक विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव Bombay High Court घेतली आहे. राज्य सरकारने 18 वर्ष मुलांना सरकारी नोकरीत सामावून घेणाऱ्या परिपत्रकाला विरोध केला आहे. मुलांच्या 23 ऑगस्ट 2021 च्या शासननिर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी करणारी, याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचीकावर सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण देता येईल का ? असा प्रश्न विचारला त्यावर पुढील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उत्तर सादर करणार आहे. पुढील आठवड्यात 1 डिसेंबर गुरुवारी रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

अनाथ आरक्षण धोरणासाठी स्पष्टीकरण प्रसिद्ध: पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या अमृता करवंदे यांनी वकील मेतांशु पुरंदरे यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अनाथांसाठीच्या 1 टक्के आरक्षणाबाबत उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केला. याचिकेत 23 ऑगस्ट 2021 च्या शासननिर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने या शासननिर्णयाद्वारे अनाथ आरक्षण धोरणासाठी स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले होते. 2018 च्या मंत्रिमंडळाच्या ठरावानुसार सरकारने शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात खुल्या प्रवर्गातील अनाथ मुलांना 1 टक्के आरक्षण दिले. अनाथाश्रम सोडल्यानंतर अनाथ मुले जातीशी संबंधित किंवा इतर सवलती मिळू शकणार नाहीत. या आधारावर त्यांना आरक्षण दिले गेले. शिवाय ज्या मुलांच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा उल्लेख नाही आणि त्यांच्या पालकांची किंवा नातेवाईकांची कोणतीही माहिती नाही अशा अनाथ प्रमाणपत्र असलेल्या मुलांसाठी आरक्षणाचा लाभ सुरुवातीला वाढवण्यात आला होता.

नोकरीमध्ये 1 टक्के आरक्षण: अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला जनहित याचिकेमार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना नोकरी देता येत नाही. अल्पवयीन मुलांना काम करायला सांगायचे का ? त्याचा अर्थ बालमजुरीला प्रोत्साहन द्यायचे का ? अशी विचारणा मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. आणि त्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. महिला व बालकल्याण विभागाने ऑगस्ट 2021 मध्ये जारी केलेल्या शषासन निर्णयानुसार शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 1 टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठी 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील अनाथ मुलांची 3 श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. सदर परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करत अमृता करवंदे आणि राहुल कांबळे या दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

अल्पवयीन मुलांना कामावर ठेवणे: अनाथ मुलगा किंवा मुलगी 18 वर्षांनंतर सज्ञान ठरतात. आईवडील किंवा कोणीच नातेवाईक नसलेल्या 18 वर्षांखालील मुलांना अनाथ म्हटले जाते. त्यामुळे अशा अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण धोरणाचा लाभ शैक्षणिक संस्थांमध्ये देता येऊ शकतो. परंतु देशात अल्पवयीन मुलांना कामावर ठेवणे बेकायदेशीर असल्याने नोकऱ्यांसाठी या धोरणाचा लाभ देता येऊ शकतो का ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने केली.

3 श्रेणीमध्ये अनाथ मुलांना लाभ: या अनुषंगाने 2021 मध्ये एक सरकारी ठराव मंजूर करण्यात आला ज्यामध्ये 3 श्रेणीमध्ये अनाथ मुलांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, पालक, मुलांचे नातेवाईक आणि त्यांचे पालनपोषण ज्या अनाथाश्रमात झाले आहे. याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, याची पहिली श्रेणी केली गेली. तर ज्या मुलांनी पालक गमावले आहेत. परंतु त्यांचे नातेवाईक आहेत, जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. परंतु पालनपोषण ज्या अनाथाश्रमात झाले आहे. त्याची माहिती उपलब्ध नाहीत अशांना दुसऱ्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले. तिसऱ्या श्रेणीत ज्या मुलांनी पालक गमावले आहेत. परंतु त्यांचे पालनपोषण नातेवाईक करत आहेत. अशांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अनाथांना लाभ मिळावा: या निर्णयाबाबत असमाधानी असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला. त्यात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तिसऱ्या श्रेणीतील मुलांनी एक टक्के अनाथ धोरणाचा सर्वाधिक लाभ घेतला. या उलट ही योजना प्रामुख्याने अ श्रेणीतील मुलांसाठी तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारी ठराव रद्द करून अनाथ आरक्षण योजनेचा सर्वात जास्त गरज असलेल्या अनाथांना लाभ मिळावा. यासाठी नवीन ठराव आणण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

काय आहे याचिका:सरकारच्या शासन निर्णयानुसार, अनाथ मुलांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली. पहिल्या वर्गात पालक, भावंड, नातेवाईक, जात यापैकी कोणतीही माहिती नसलेल्या ज्यांचे पालनपोषण अनाथाश्रमात झाले, अशा अनाथ मुलांचा समावेश आहे. दुसऱ्या वर्गात ज्यांचे आई-वडील मृत्यू पावले आहेत. पण ज्यांचे नातेवाईक जिवंत असून जात माहिती आहे. मात्र अनाथाश्रमात वाढली आहेत, अशा मुलांचा समावेश आहे. तर तिसऱ्या श्रेणीत आई- वडील नसलेल्या नातेवाईकांकडे वाढलेल्या आणि त्यांची जात ओळख असलेल्या मुलांचा समावेश आहे.

याचिकेत विनंती: कायद्यानुसार, किशोरवयीन मुलांचा जैविक अथवा दत्तक किंवा कायदेशीर पालक नसलेला, तसेच कायदेशीर पालक असूनही मुलाची काळजी घेण्यास इच्छुक किंवा सक्षम नाही, अशी अनाथाची व्याख्या आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये तृतीय श्रेणीचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यात येत आहे. तृतीय श्रेणीमुळे असमानता निर्माण झाली असून तिसरी श्रेणी रद्द करण्यात यावी, अशी मुख्य याचिकेत केली आहे. कायद्यानुसार, सुसंगत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, जेणेकरून खऱ्या पात्र अनाथांच अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.