जलयुक्त शिवार योजनेवर 'कॅग'च्या अहवालात ठपका

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली जलयुक्त शिवार योजना असफल ठरल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.

मुंबई - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली जलयुक्त शिवार योजना आता महालेखापाल यांच्या कचाट्यात सापडली आहे. जलयुक्त शिवार योजना असफल झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नेहमीच प्रचार झोतात असलेली या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करुनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने सप्रमाण निदर्शनास आणून दिले आहे.जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2 हाजर 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.

पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते. पण, अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे छायाचित्र (फोटोग्राफ) वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असेही कॅगने अहवालात म्हटले आहे.

यावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ही योजना दहा वर्षासाठी होती. मात्र, या सरकारने अवघ्या चार वर्षांतच जलयुक्त शिवार ही योजना बंद पाडली, असा आरोपही त्यांनी केला.