मुंबई - मुंबई पालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) कोरोना कालावधीत पालिकेत करण्यात आलेल्या खर्चाचे ऑडिट ( Investigation of Mumbai Municipal Corporation by CAG ) करण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, कॅगकडून सर्वच कामांचे ऑडिट ( Audit of Mumbai Municipality by CAG ) केले जात असल्याचे पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( Iqbal Singh Chahal ) यांनी सांगितले आहे.
कोरोना काळातील खर्चावर प्रश्नचिन्ह - मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहेत. पालिकेचे अधिकारी, प्रशासन कंत्राटदारांची घरे भरण्यासाठी कामे करतात असा आरोप नेहमीच पालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात नगरसेवकांकडून करण्यात आला. कोरोना दरम्यान तर प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. कोरोना काळात मास्क खरेदी, पीपीई किट खरेदी, ऑक्सिजन प्लांट, वेटिलेटर, बेड्स, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा, कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या सर्व वस्तू, उपकरणे जास्त दरात घेतल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला होता. कोरोना काळात होणाऱ्या खर्चाचे विशेष अधिकार साथरोग कायदा १८९७ नुसार पालिका आयुक्त, प्रशासनाला देण्यात आले होते. यामुळे या कामाचे ऑडिट होऊ शकत नाही असे प्रशासनाचे म्हणणे होते.
कॅगद्वारे चौकशीची सूचना - कोरोना दरम्यान करण्यात आलेल्या खर्चावर भाजपसह काँग्रेस आदी पक्षांनी प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले होते. पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेल्या अनेक प्रस्तावांवर राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. पालिका प्रशासन, सत्ताधारी भ्रष्टाचार करत असल्याची तक्रार केली जात असताना कोणतीही चौकशी केली जात नव्हती. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी पालिकेतील व्यवहारांची कॅग द्वारे चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार कॅगची टीम मुंबईत दाखल झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणतीही वस्तू औषधे घेताना सीपीडी म्हणजेच मध्यवर्ती खरेदी विभागाकडून घेतल्या जातात. या विभागाकडून खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तू, औषधांचे ऑडिट करण्यात आले आहे. पालिकेच्या कोविड सेंटरमध्ये करण्यात आलेल्या खर्चाचे ऑडिट करण्यात आले आहे. रस्ते, पूल बांधकाम, एसटीपी म्हणजेच सांडपाणी प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन आदी विभागात ऑडिटचे काम सुरु असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कॅगला सहकार्य करा - कॅगची टीम मुंबई पालिकेत येण्यापूर्वी पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी पालिका अधिकारी, रुग्णालयांचे डीन तसेच जम्बो कोविड सेंटरचे प्रमुख असलेले नोडल ऑफिसर यांची बैठक घेतली. या बैठकीत कॅगच्या टीमला सर्व सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पालिका आयुक्तांसोबत कॅगच्या ८ ते १० अधिकाऱ्यांच्या टीमने एक बैठकही घेतली आहे. पालिकेच्या रुग्णालयात, कोविड सेंटरच्या नोडल ऑफिसरकडे तसेच इतर विभागांच्या अधिकाऱ्याकडे केलेल्या खर्चाचे ऑडिट केले जात आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत कॅगची टीम ऑडिटचे काम पूर्ण करणार आहे.
सर्वच कामांचे ऑडिट सुरू - २८ मार्च २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान झालेल्या व्यवहाराचे ऑडिट कॅगकडून करण्यात येत आहे. या ऑडिटसाठी कॅगचे पथक २२ नोव्हेंबर रोजी पालिका मुख्यालयात दाखल झाले आहे. पालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत कोरोना काळात झालेला खर्च ‘साथरोग कायदा -१८९७’ नुसार केला असल्याने अशी चौकशी करता येत नसल्याचे मत पालिकेने मांडले आहे. याबाबत मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी एक ट्विट करत कोरोना दरम्यान प्रशासनाने केलेल्या खर्चाचे ऑडिट झाले पाहिजे अशी मागणी केली आहे. यामुळे कोरोना दरम्यान केलेल्या खर्चाचे ऑडिट का झाले नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी सर्वच ऑडिट सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.
कुठले व्यवहार वादात - राज्य सरकारने कॅगला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार पालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने करोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले ३ हजार ५३८ कोटी, दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची ३३९ कोटींना पालिकेने केलेली खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला १ हजार ४९६ कोटींचा खर्च, करोनाकाळात तीन रुग्णालयात करण्यात आलेली ९०४ कोटींची खरेदी, शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २ हजार २८६ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील १ हजार ८४ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील १ हजार २० कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती कॅगला करण्यात आली आहे.
कसे होते कॅगचे ऑडिट - मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे ऑडिट लेखापरीक्षकांकडून केले जाते. त्यांनी लेखा परीक्षण करून दिलेला अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर केला जातो. आयुक्त हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करतात. राज्य सरकारची समिती पालिकेला कोणत्या कामांचे ऑडिट करावे हे कळवते. राज्य सरकारकडून सर्वच कामांचे ऑडिट केले केले जात नाही. केंद्रीय यंत्रणा असलेल्या कॅगला ऑडिट करताना पालिका आयुक्तांना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठक घेऊन कोणत्या कामांचे ऑडिट होणार सांगावे लागते. यंदा मात्र कॅगकडून आधी ऑडिट सुरु करण्यात आले नंतर बैठक घेऊन या कामांचे ऑडिट केले जाणार असल्याचे आयुक्त, अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
