महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

मुख्य सचिवांनी मंत्र्यांनाही डावलले, मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावावरून खडाजंगी?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला. त्या प्रस्तावावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांची सही नव्हती. स्वत: भुजबळ यांनीही या बैठकीत आपल्याला याबद्दल कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित असलेले सगळेच मंत्री अवाक झाल्याची माहिती मिळत आहे.

Cabinet meeting : proposal reach without ministers information
मंत्र्यांनाच डावलून प्रस्ताव, मंत्रिमंडळ बैठकीत यावरून खडाजंगी?

By

Published : Jun 10, 2020, 12:12 PM IST

मुंबई- अजोय मेहता हे, निवृत्तीनंतरही मागील ९ महिन्यांपासून राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून काम करत आहेत. त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना विश्वासात न घेताच, प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्याने, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खडाजंगी झाली. संबंधित मंत्र्याने अ‌ॅक्शन घेतल्यानंतर आणि त्या प्रस्तावा विरोधात अनेक मंत्र्यांनी आपला विरोधाचा सूर मिसळल्यानंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की अजोय मेहता यांच्यावर आली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला. त्या प्रस्तावावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांची सही नव्हती. स्वत: भुजबळ यांनीही या बैठकीत आपल्याला याबद्दल कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित असलेले सगळेच मंत्री अवाक झाल्याची माहिती मिळत आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तर बैठकीतच हा अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडला जात असून आपल्या इतक्या वर्षांच्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत असा प्रकार आपण अनुभवला नसून सध्या जे सुरू आहे, ते काही ठीक नाही असा शेराही मारल्याचे समजते. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील यांनी संबंधित मंत्र्याला विश्वासात न घेताच परस्पर हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत आलाच कसा? असा सवाल केला.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बहुसंख्य मंत्र्यांनी आमच्या खात्याचे सचिव परस्पर निर्णय घेऊन टिप्पणी सादर करतात, अशी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरच केली. यावेळी त्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि अन्न-नागरी पुरवठा सचिव अधिकाऱ्यांकडे कोणतेही उत्तर नसल्याची माहिती मिळत आहे.


काँग्रेसच्या नितीन राऊत यांनीही या बाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करत लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींनाच विश्वासात न घेता राज्यातले प्रशासन अशा प्रकारे स्वत:चाच अजेंडा राबवत असेल तर ते घातक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महाविकासआघाडीचे सरकार हे लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी चालवतात की प्रशासकीय अधिकारी चालवतात, असा थेट सवाल अजोय मेहता यांच्यासमोरच केला. गेल्या काही महिन्यांत राज्याचे सर्व निर्णय हे प्रशासकीय अधिकारी घेत असल्याचे चित्र जनतेमध्ये जात असून ते योग्य नसून सरकारच्या प्रतिमेलाही चांगले नसल्याचे त्यांनी म्हटल्याचे समजते.

हेही वाचा -'महाराष्ट्राला उभारी देण्यासाठी वचनबद्ध होऊन काम करूया...'

हेही वाचा -राष्ट्रवादी पक्षच महाराष्ट्राला प्रगतीकडे घेऊन जाईल - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

ABOUT THE AUTHOR

...view details