Cabinet Meeting Maratha Reservation : कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू; शिंदे समितीचा अहवाल सरकारनं केला स्वीकृत

Cabinet Meeting Maratha Reservation : राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी मुंबईत महत्वाची बैठक पार पडली. मराठा आंदोलनाच्या अनुषंगानं ही बैठक महत्वाची होती. या बैठकीत मराठा समाजासंदर्भात काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य सरकारनं स्वीकारला आहे.

मुंबई Cabinet Meeting Maratha Reservation :मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात (Kunbi certificates to Maratha) कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल (Shinde Panel Report) राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केलाय. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुंबईत पार पडली.

काय आहे अहवाल? : या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत. यात १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून, अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील मान्यता देण्यात आलीये

इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश : शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकरणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मारोती गायकवाड, संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार : राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा -