मुंबई :राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यास काल मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meeting approved) मान्यता देण्यात (competitive exam conducted by TCS ION and IBPS) आली. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला (competitive exam will conducted) आहे.
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील म्हणजेच लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क आणि गट ड ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येतील. यासाठी परीक्षा घेण्याचे दर, परीक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या अनुषंगाने उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊन काल या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेल्या कराराच्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. संबंधित विभागाने पदभरती करताना ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्येक पदभरती प्रक्रीया व स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करावयाचा आहे. या संदर्भातील विस्तृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
दंडाचे आदेश रद्द :हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांच्या उत्खननावर आकारणी पात्र असलेले स्वामित्वधन बसविण्यास सूट दिली आहे. मात्र काही प्रकरणी दंडनीय कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे केलेल्या अपिलांच्या सुनावणी अद्यापही सुरु आहे. तर काही प्रकरणी महसूल यंत्रणेने वसुलीची कार्यवाही सुरु केली आहे. ही दंडनीय कारवाई ही विहित निर्देशानुसार केलेली नसल्यामुळे दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात (TCS ION and IBPS companies) आला.
भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी :महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मान्यतेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला ५६४० कोटी रुपये इतका निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात (Cabinet meeting) आली.
अर्थसंकल्पीय तरतुदी :विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प, पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग बांधण्याचा प्रकल्प व जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारणाचा प्रस्ताव होता. या तीनही प्रकल्पांसाठी एकूण ३५,६२९ कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रुपाने उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली. यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येईल. महामंडळाकडील भूखंडाच्या विक्रीतून येणारी रक्कमही कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जाचा कालावधी १५ वर्षाचा असेल.
