मुंबई :बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित ( Bullet Train Land Acquisition ) करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान असा युक्तिवाद करण्यात आला की जागेची मालकी नेमकी कोणाची हेच स्पष्ट झाले ( Godrej Boyce Company Petition ) नाही. अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा कंपनीचा आरोप चुकीचा असून भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान कंपनीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झालेले ( No violation of fundamental rights ) नाही. असा दावा आज मंगळवारी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 19 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने आव्हान :बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने आव्हान दिले आहे. गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात 264 कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा 21 किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च 2018 मध्ये विक्रोळी येथील 39,547 चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी 2013 सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती.
राज्य सरकारच्यावतीने पुनरूच्चार :त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतू 15 जुलै 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर 26 महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा करत कंपनीने केला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी कंपनीने दिलेल्या जागेच्या मालकीवरून सरकार आणि कंपनीमध्ये वाद सुरू असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सरकारने पूर्व अटींनुसार कंपनीला भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. तसेच निर्णय सरकारच्या बाजूने लागल्यास भरपाईची रक्कम परत करण्याची अट घातली असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने पुनरूच्चार करण्यात आला.
हस्तक्षेपाचे ठोस कारण समोर नाही :सद्यस्थितीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे ठोस कारण कंपनीकडून देण्यात आलेले नाही. जागेची मालकी कोणाची हेच स्पष्ट झाले नसताना मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा कंपनीचा आरोप अयोग्य आणि चुकीचा आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना कंपनीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही असा दावाही कुंभकोणी यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी सोमवार 19 डिसेंबर पर्यंत तहकूब केली आहे.
काय आहे प्रकरण :बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने आव्हान दिले आहे. गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात 264 कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा 21 किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च 2018 मध्ये विक्रोळी येथील 39,547 चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी 2013 सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु 15 जुलै 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर 26 महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा करत कंपनीने केला आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
